करायला गेलो एक

करायला गेलो एक.

डॉ. शंतनू अभ्यंकर

मोबाईल ९८२२० १०३४९

लिंगगुणोत्तर ढळढळीतपणे ढळत असताना सरकारने निव्वळ बघ्याची भूमिका घेतली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने कानपिचक्या दिल्या आणि कायद्याच्या अंमलाला गती आली. पण आता प्रशासनाला आणि स्त्रीवाद्यांना कायद्याचा अंमल चढला असं म्हणायची पाळी आली. या कायद्याच्या अतिरेकी आणि चुकीच्या अंमलबजावणीमुळे स्त्रियांना मूलतः असलेल्या गर्भपाताच्या हक्कावरच गदा येते आहे. स्त्रियांविषयक अनेक अभ्यासातून हे आता दिसून आलं आहे.

उठसूट प्रत्येक गर्भपात म्हणजे स्त्रीभृणहत्याच आहे असं गृहीत धरून कायदा राबवला जातो. याचा जाच डॉक्टरांना होतो. या मुळे कित्येकांनी गर्भपात करणंच बंद केलं आहे. तिसऱ्या महिन्यानंतर लिंगनिदान शक्य आहे आणि पाचव्यापर्यंतचा  गर्भपात कायद्याला मान्य आहे. त्या मुळे चौथ्या-पाचव्या महिन्यात गर्भपात करायला डॉक्टर कांकू करतात. अशा बाईला, तिने लिंगचाचणी केलेली असू शकेल, या वहीमावर चार हात दूर ठेवलं जातं. पहिली मुलगी असेल तर चक्क नकार देतात. पहिल्या दोन असतील तर अगदी ठाम नकार देतात आणि तीन मुली असतील तर विचारायलाच नको. कायद्यानं काचलेल्या अशा महिलांना मग भोंदू डॉक्टर शिवाय पर्याय रहात नाही. भारतातील ८% मातामृत्यू असुरक्षित गर्भपातामुळे होतात. त्यात ही आणखी थोडी भर!

त्यामुळे लिंगाधारित गर्भपातांना आळ घालतानाच, वैध गर्भपातांना कायद्याच संरक्षण आहे आणि हे ही स्त्रियांच्या हिताचंच आहे हे विसरता कामा नये.

‘स्त्रीभृणहत्या’, ‘कळ्या खुडणे’ वगैरे शब्दांनी या साऱ्याच्या मुळाशी लिंगभेदभाव आहे हे अधोरेखित होत नाही आणि हाच तर कळीचा मुद्दा आहे. खरं तर ‘स्त्रीभृणहत्या’ हा शब्द वापरणंच चुकीचं आहे. समजा मुलगा आहे हे जाणून एखाद्या कुटुंबाने मूलं ठेवलं, आणि मुलगी आहे हे जाणून एखाद्या कुटुंबानी मूल पाडलं; तर निव्वळ पोर पाडणारी मंडळीच गुन्हेगार आहेत का? लिंग निदान आणि लिंग निवड ही दोन्हीकडच्या मंडळींनी/डॉक्टरांनी  केली आहे! दोन्ही तेवढीच गुन्हेगार आहेत. स्त्रीभ्रूणहत्येइतकेच पुरुषभ्रूण-जीवदानही चुकीचंच आहे. गर्भपाताच्या कायद्याचा वरवंटा फिरवून हत्या करणारे  पकडता येतील कदाचित पण जीवदान देणाऱ्यांचं काय? जाणूनबुजून, लिंगनिदान करून, पुरुषभ्रूण जन्माला घालणारी, लिंगनिवड करणारी ही  मंडळी कायद्यात सापडूच शकत नाहीत!

थोडक्यात लिंगनिवड  करणारे निम्मे लोक कायद्याच्या कचाट्यात सापडणं, निव्वळ अशक्य आहे. पुन्हा एकदां हा प्रश्न कडक कायद्यानं नाही तर लिंगभेदविरहीत दृष्टीकोनाने सुटणार आहे. असा दृष्टीकोन समाजात रुजवणं हा अर्थातच दूरगामी पण खात्रीचा उपाय आहे.

आज या विषयी जनजागृती करताना ही बाब विसरली जाते. स्त्री-पुरुष हे भेदाभेद अमंगळ आहेत हे सांगण्याऐवजी भलत्याच गोष्टींना महत्व दिलं जातं. म्हणूनंच माध्यमांतून, जनमाध्यमांतून वापरले जाणारे शब्द, दाखवली जाणारी चित्रं हे सारं खूप जबाबदारीनं आणि काळजीपूर्वक निवडलं पाहिजे. शासन स्तरावर देखील या प्रश्नाची दखल घेतली गेली आहे आणि या संदर्भातली शासनाने नुकतीच प्रसृत केलेली मार्गदर्शिका खूप उपयुक्त आहे.

आकडेवारी असं दर्शवते की मुलीचा गर्भ पाडून टाकल्यामुळे, मुलींचा जन्मदर हा   सुमारे ४.६% ने घटला आहे. २००१-०८ या दरम्यानचा हा अभ्यास आहे. (Trends in sex ratio at birth and estimates of girls missing at birth in India (2001-2008), UN FPA 2011.) यानुसार ५.७ लाख मुलींना जन्म नाकारण्यात आला हे खरं पण त्याच दरम्यान ६४ लाख गर्भपात करण्यात आले. म्हणजे एकूण गर्भपातांपैकी निव्वळ ९% गर्भपात हे लिंग निवडीसाठी होते तर! थोडक्यात सरसकट गर्भपातावर बंदी घालून, गर्भपाताला बदनाम करून हा प्रश्न सुटणार नाही.

पोटुशीच्या पोटातून आरपार गेलेले सुरे, ठिबकणारं रक्त वगैरे चित्रांमुळे गर्भपात बदनाम होतोय. ‘जीव घेणे’, ‘मुली मारणे’ वगैरे शब्दांमुळे गर्भपाताला हत्येचं पातक चिकटतंय. गर्भपात हे पाप आहे वगैरे गैर अर्थ ध्वनित होताहेत. या अशा प्रचारामुळे डॉक्टर आणि पेशंट वैध गर्भपाताला देखील टरकतात. कायद्याने निव्वळ लिंगाधारित गर्भपात (आणि हो, लिंगाधारित गर्भावस्था चालूच ठेवणे देखील) मोडीत काढले आहेत. वास्तविक गर्भपात हा प्रत्येक स्त्रीचा, कायद्यानं काही मर्यादेत मान्य असलेला, हक्क आहे.

 ‘आई मला मारू नकोस, ती बघ, ती बघ डॉक्टरांची कात्री माझे पोट फाडते आहे...’ वगैरे हृद्यद्रावक नाट्यछटांमुळे काळजाला घरं पडतात, आतड्यालाही पीळही पडतो पण वैध  गर्भपाताबद्दलही अत्यंत नकारात्मक संदेश  जातो त्याचं काय?  हे टाळलं पाहिजे. गर्भ आईला विनवतोय असं दाखवल्यामुळे गर्भाला स्वतंत्र जाणीव, विचार, संवेदना आहेत असं भासमान होतं. अशा सादरीकरणामुळे ‘प्रत्येक जीवाला जन्माला येण्याचा अधिकार आहे’, अशा चालीवर प्रचार होतो आहे. भारतीय कायद्यात गर्भाला स्वतंत्र व्यक्ती म्हणून अधिकार अर्थातच अभिप्रेत नाही. असा अधिकार मान्य केला तर  या अधिकारात कायदेशीर गर्भपाताची संकल्पनाच रद्द ठरेल! हे भारतातल्या कुठल्याच कायद्याला  आणि या क्षेत्रातल्या तज्ञांना अभिप्रेत नाही.

आज मुली मारल्यात तर उद्या लग्नाला बायका मिळणार नाहीत, घरात सुना येणार नाहीत असाही सूर स्त्रियांची निव्वळ लग्नाच्या संदर्भातली उपयुक्तता ठळक करतो. वरमाला घेऊन उभ्या पुरुषांची रांग आणि अंतरपाटापलीकडे रिकामे पाट वगैरे चित्रं ही भलत्याच गोष्टींना महत्व देतात. बाईला माणूस म्हणून जगण्याचा अधिकार आहे, हा संदेश अभिप्रेत आहे हे कुठे तरी विसरलं जातं.

स्त्रीभ्रूण हत्या ही स्त्रियांना मिळणाऱ्या दुय्यम वागणुकीचं निव्वळ एक टोक आहे. कुपोषण, दुर्लक्ष, अनारोग्य, अ-शिक्षण, नको असलेलं गर्भारपण हे सारे म्हणजे घरोघरी रोजच्या रोज होणारी  थोडी थोडी स्त्रीह्त्याच आहे. या कायद्याच्या बाजूनं रान उठवताना हा मुद्दा ठळक होणं जरुरीचं आहे.

गर्भपात नको असं नाही तर लिंग निवड नको हे महत्वाचं, स्त्री-पुरुष समानता हवी हे महत्वाचं, कायदेशीर गर्भपात हा स्त्रीचा हक्क आहे हे महत्वाचं. हे जर लक्षात घेतल नाही तर करायला गेलो एक आणि झालं भलतंच असाच अनुभव यायचा.

डॉ. शंतनू अभ्यंकर

अध्यक्ष,

सातारा स्त्री आरोग्य आणि प्रसूतिशास्त्रतज्ञ संघटना

मॉडर्न क्लिनिक

वाई

जि. सातारा

पिन ४१२ ८०३

मोबाईल ९८२२० १०३४९