फार्मा कंपन्यांचे मार्केटिंग आणि डॉक्टरांचा मोह
डॉ. शंतनु अभ्यंकर, वाई.
नुकतीच भारत सरकारने औषधांच्या मार्केटिंगबद्दल संहिता (UCPMP2024) जारी केली
आहे. २०१५च्या अशाच संहितेची ही ताजी आवृत्ती. आधीची संहिता ‘ऐच्छिक’ होती, म्हणजे दातपडक्या वाघोबासारखी. आता ‘ऐच्छिक’ हा शब्द काढण्यात आला
आहे. मात्र ‘बंधनकारक’ हा शब्द घालण्यात आलेला नाही! सध्या ही संहिता पाळण्याची
‘विनंती’ आहे. फक्त औषध निर्मात्यांनाच नाही तर आता वैद्यकीय उपकरण निर्मात्यांनाही ही लागू आहे.
देखरेखीसाठी प्रत्येक कंपनी वा संघटनेने अधिकारी नेमून त्यांच्यामार्फत तक्रारींची
दखल घ्यायची आहे.
संहिता तशी ऐसपैस आहे. औषध
कंपनीच्या प्रतिनिधींनी कसे वागावे; उदा: अन्य कंपन्यांची नालस्ती करू नये; हेही
ती सांगते. नमुन्याला म्हणून द्यायच्या
औषधांवरही बरीच बंधने आहेत. एकावेळी तीन पेशंटपुरती, अशी वर्षभरात, जास्तीजास्त १२
फ्री सॅम्पल्स देता येतील. ‘फ्री सॅम्पल्सवर बंदी आहे पण राजकीय देणग्यांवर नाही!’,
अशीही उपरोधिक पोस्टही फिरत आहे. औषधांची भलामण करताना पाळावयाची पथ्ये सविस्तर
दिलेली आहेत. परिणामकारकता आणि सुरक्षितता याबाबतची माहिती नेमकी आणि
पुरावाधिष्ठित असावी ही अपेक्षा आहे. सहपरिणामांचा उल्लेख आवश्यक आहे. ‘सेफ’,
‘न्यू’, ‘खात्रीशीर’, वगैरे विशेषणांचा वापर कधी करावा हेही सांगितले आहे. दुर्दैवाने पर्यायी, पारंपारिक वा पूरक
औषधोपचारवाले अशा बंधनातून मुक्त आहेत. ते वाट्टेल ते दावे करू शकतात, नव्हे
करतात. सर्वोच्च न्यायालयाच्या,
रामदेवबाबांच्या जाहिरातीबाबतीतल्या, ताज्या निकालाने हे पुरेसे स्पष्ट
झाले आहे. म्हणूनच ताजी संहिता आयुष प्रणालींना लागू असावी अशी अपेक्षा आहे पण त्याबाबत
अद्याप स्पष्टता नाही.
अशी बंधने उपकारक आहेत. अशा बंधनांमुळे आधुनिक वैद्यकीच्या वारूला लगाम घातला
जातो. अन्यथा औषध कंपन्या आणि त्यांचे
प्रतिनिधी फार्मकॉलॉजीचे प्रोफेसर असल्याचा आव आणतात, पण चुकीचेच काही डॉक्टरांच्या माथी मारू पाहतात. हा अनुभव अनेक डॉक्टरांना येतो. सजग डॉक्टर अशा
भुलथापांना बधत नाही. पण असे, न बधणारे, इंडस्ट्रीच्या भाषेत ‘टफ नट्स’,
फोडण्यासाठी अनेक तऱ्हेचे अडकित्ते वापरले जातात. म्हणजे प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष
रूपात काही पोहोचवलं जातं.
संहितेनुसार डॉक्टरांना कोणत्याही
स्वरूपात (वस्तु, निवास, प्रवास खर्च, वगैरे) ‘भेटी’ देणे अमान्य आहे. सल्ला फी,
संशोधन फी, कॉन्फरन्ससाठी अनुदान हे सारं अपेक्षित चौकटीत असणं, नोंदणं आणि दाखवणं
आवश्यक आहे. संशोधनावर बंदी नाही मात्र तेही नोंदणीकृत असावं. त्या नावाखाली
लाचखोरी नसावी.
पण इतकंही काही देण्याची गरज
नसते.
फुकट दिलेल्या इवल्याशा भेटवस्तूने
प्रिस्क्रिप्शनची गंगा आपल्या दिशेने वळवता येते, हे सारेच ओळखून आहेत. ‘मासा पाणी
कधी पितो हे ओळखण्याइतकंच सरकारी अधिकारी पैसे कधी खातो हे ओळखणं अवघड आहे’; अशा
अर्थाचं कौटिल्याचं एक वचन आहे. परस्पर संमतीने होणारा आणि परस्पर हिताचा हा दोघांतील व्यवहार असल्याने, हा ओळखणं अत्यंत
अवघड आहे. त्यामुळे हे रोखणं तर त्याहून अवघड आहे. अगदी वर्ल्ड हेल्थ असेंब्लीने
(१९८८) याची दखल घेऊन काही नीतीतत्वे मांडली आहेत. म्हणजे यंत्रणांना अगतिक करणारा
हा प्रश्न जागतिक आहे.
साहित्य संमेलनात जशा काही गहन गंभीर
चर्चा असतात आणि बाहेर थोडी जत्राही असते, तशीच वैद्यकीय संमेलनंही असतात. मुख्य
हॉलमधे गंभीर चर्चा तर बाहेर भलंथोरलं ट्रेड प्रदर्शन, नवी औषधं, नवी उपकरणं, आणि
माहितीपर स्टॉल्स. इथे प्रतिथयश डॉक्टरांचे घोळकेच्या घोळके, स्टॉल मागून स्टॉल
मागे टाकत, तिथे वाटत असलेली कचकड्याची कीचेन,
कागदी, कापडी, प्लॅस्टिक किंवा रेक्सीन पिशव्या विजयी मुद्रेनं गोळा करत असतात.
हे वर्णन
कुठल्या भारतीय संमेलनाचं आहे असं समजू नका. डॉ. अतुल गवांदे यांच्या
‘कॉम्प्लीकेशन्स’ या पुस्तकांतील हे वर्णन,
चक्क अमेरिकेतल्या सर्जन्स कॉन्फरन्सचं आहे. अर्थात ते इथेही लागू आहे. यांना
वैद्यकीय क्षेत्रातील ‘आउटस्टँडिंग’ आणि
‘स्टॉलवर्टस्’ मंडळी असंही म्हंटलं जातं. हॉलबाहेरील म्हणून ‘आउटस्टँडिंग’ आणि स्टॉलवरील म्हणून ‘स्टॉलवर्टस्’!
प्लास्टिकच्या पेनापासून ते परदेशी सफरीपर्यंत, ज्याच्या त्याच्या वकूबानुसार, कर्तृत्वानुसार ‘आहेर’ केले जातात. काही, ही ऑफर नाकारतात तर काही,
‘नाही तरी कुठलं तरी औषध द्यायचंच तर या
कंपनीचं देऊ, तेवढाच आपलाही फायदा’, असं स्वतःच्या विवेकबुद्धीला समजावून सांगतात.
‘माझा आर्किटेक्ट प्लायवूडवाल्याकडून आणि ट्रॅव्हलएजंट हॉटेलवाल्याकडून पैसे घेतोच
की मग मीच काय..’, असाही युक्तिवाद करणारे आहेत.
प्रिस्क्रिप्शन खरडणाऱ्या पेनाचे विज्ञान,
विवेक, आणि अनुभवाचे अधिष्ठान ढळले की वाईट औषधे, अनावश्यक औषधे, अकारण महाग औषधे,
निरुपयोगी टॉनिक्स वगैरे लिहून जातात, पेशंटकडून खरेदी केली जातात आणि अर्थातच
मलिदा योग्य त्या स्थळी पोहोचतो.
प्रिस्क्रिप्शनची धार आणि शास्त्रीय आधार बोथट होण्याने पेशंटचा तोटा होतोच पण डॉक्टरांचा सुद्धा
फायदाच होतो असं नाही. त्यांच्या विश्वासार्हतेला धक्का पोहोचतो, त्यांच्या हेतूबद्दल पेशंटच्या मनात किंतु निर्माण झाला की
इतर अनेक प्रश्न गहिरे होतात. म्हणूनच फार्मा-श्रय
नाकारून, स्वखर्चाने संमेलन भरवण्याचे काही
यशस्वी प्रयत्न झाले आहेत, होत असतात. काही नियामक संस्था आणि डॉक्टरांच्या संघटनांनी
मार्गदर्शक तत्वे, आचारसंहिता वगैरे जारी केल्या आहेत. पण ही तत्वे स्वयंस्फूर्तीने आचरणात
आणायची आहेत. कारण ती अंमलात आणायची तर देखरेख यंत्रणा अगदीच
अशक्त आहे. नव्या
संहितेत या दिशेने काही पावले टाकलेली आहेत.
कितीही संहिता आणल्या तरी प्रामाणिकपणा, पुरावाधिष्ठित वैद्यकीचा अवलंब आणि
देखरेखीच्या सशक्त यंत्रणेशिवाय हा प्रश्न सुटणार नाही.
प्रथम प्रसिद्धी
दै. लोकमत
संपादकीय पान
२०.०३.२०२४
