पोषिता, शोषिता आणि आता

 

पोषिता, शोषिता आणि आता..

 

डॉ. शंतनु अभ्यंकर, वाई.

 

सरोगसी, सिर्फ नाम ही काफी है. अनेकानेक नैतिक पेचांना जन्म देणारे, कायदे कानून बदलायला आणि बनवायला लावणारे, कित्येक सिरियल्सना खाद्य पुरवणारे हे तंत्रज्ञान.  स्त्रीबीज एकीचे, पुरुष बीज एकाचे, त्यांचे फलन होणार लॅबमध्ये, एखाद्या पेट्रीडिश मधे, मग एकाच्या दोन, दोनाच्या चार अशा त्या पेशी वाढत जाणार. थोडी वाढ झाली की एका बारीक नळीतून हे गर्भ सोडले जाणार गर्भाशयात.  पण जैविक नाते असलेल्या आईच्या नाही, तर भाड्याच्या गर्भाशयात. ह्या गर्भाशयाची मालकीण ती, सरोगेट मदर. ती निव्वळ पोशिंदी. उद्या बाळ झालं, नाळ कापली की ह्या पोषिता मातेचा संबंध खलास. उदया सकाळी दुसऱ्या वाटा दुज्या गावचा वारा. अर्थात या सेवेबद्दल रग्गड पैसे मिळणार. खाऊपिऊ घातलं जाणार, न्हाऊ माखू घातलं जाणार. सगळी काळजी घेतली जाणार. पण शारीरिक त्रास काही एकाचा दुसऱ्याला अंगावर घेता येत नाही. तो जिचा तिलाच भोगावा लागतो. तो तेवढा सोसायचा.

आधी कायद्याने सशुल्क, म्हणजे पैसे घेऊन पोषिता माता म्हणून काम करणं वैध होतं. मामला थेट जननाशी म्हणजे पौरुषाशी, स्त्रीत्वाशी, पूर्वज ऋणमुक्तीशी, वारस मिळण्याशी आणि वारस आपल्या रक्ताचा असण्याशी  जोडलेला. अत्यंत उच्च तांत्रिक  सफाई आवश्यक. खर्च तर बक्कळ. नफाही बक्कळ. अर्थातच एक मोठा उद्योग भरभराटीला आला. २०१२ पर्यंत वार्षिक २ बिलियन डॉलर्सची उलाढाल होऊ लागली. परदेशवासियांसाठी सुलभ आणि त्यांना किरकोळ वाटतील असे दर, सैलसर कायदे आणि गरीबाघरच्या मुबलक पोषिता ही पर्वणीच ठरली. भरपूर परकीय चलन कमावलं आपण. दिल्लीच्या एका  मॅडमची ओळखच मुळी  ‘सरोगसी क्वीन’ म्हणून होती. काही ठिकाणी दवाखान्यालगतच सरोगेट मंम्यांसाठी हॉस्टेल्स होती. ह्या मंम्या गरजू असायच्या. भरपूर पैसे मिळायचे म्हणूनच ह्या मार्गाला यायच्या. दिवस जायचे, दिवस गेल्यावरचे दिवसही मजेत जायचे(?) आणि कुटुंबाचे भले व्हायचे(?). अशी विन-विन, सर्वतारक(?) परिस्थिती. काही तर दोन दोन, तीन तीन, चार चार वेळा सुद्धा प्रसवायच्या! प्रसंगी युटेरस भाड्याने देण्याबरोबरच या आपली अंडीही (ओव्हम डोनेशन) विकायच्या, आपल्यातून प्रसवलेल्या लेकराची आया म्हणून काम करायच्या, त्यांची दूध-आई व्हायच्या. याचेही पैसे मिळायचे. हे सगळं आपल्या स्वतःच्या मुलांसाठीच करायच्या त्या.

पण तरीही काही गोच्या होत्याच. मूल, मूळ देशी नेताना  इथले आणि तिथले कायदे मिळून एक जंजाळ तयार व्हायचं आणि आता ह्या त्रिशंकू बाळाचं करायचं काय आणि कुणी, असा प्रश्न तयार व्हायचा. बीजे कोणा दात्याची वापरली असतील तर ते मूल आई बापाच्या रूपा वर्णाचं कुठून असायला? मग ते मूल  न घेताच आईबाप निघून जायचे. काही तारे तारकांनी निव्वळ स्वतःच्या/पत्नीच्या शरीर सौंदर्याला तोषीश  नको म्हणून पोषिता वापरुन अपत्ये जन्मवली. त्यांच्या ह्या शृंगारवर्धक  उपद्व्यापाला चांगलीच प्रसिद्धी मिळाली.

पण या साऱ्या भानगडीत पोषिता मातांच्या आरोग्याचे काय? त्यांच्या होणाऱ्या शोषणाचं, त्यांच्या नंतरच्या आयुष्याचं काय? ह्याची उत्तरे द्यायला कोणीच बांधील नाही. ह्या साऱ्या प्रकारात एजंट होते, कमिशन होतं आणि म्हणूनच जी जी म्हणून दुष्कृत्ये कल्पिता येतील ती ती घडत असावीत असंच वातावरण होतं.

शेवटी सरकारने कायदा आणला आणि शिस्त आणली. जी पोषिता असेल तिचीच बीजे आता वापरता येणार नाहीत. नव्या कायद्याने पोषिता माता म्हणून गर्भाशय, निव्वळ परोपकाराच्या भावनेने आणि म्हणूनच पूर्णतः नि:शुल्क उपलब्ध करायचे आहे.  हीच गोष्ट बीज दाते आणि बीज दात्रींना लागू आहे. त्यांचेही दान निरपेक्ष असायला हवं. कोणत्याही प्रकारचा रोख अथवा वस्तु/वास्तुरूप व्यवहार बेकायदा आहे. अदृश्य व्यवहार होत असतीलही पण हे थोडंसं हुंडाबंदीच्या कायद्यासारखं आहे. कायदाही आहे आणि हुंडाही आहे.  त्यांचे त्यांचे युटेरस वापरता येत नसेल तर घटस्फोटीता आणि विधवांनाही, हा कायदा पोषिता-सेवा वापरण्याची परवानगी देतो आणि दात्याचे पुरुषबीज वापरण्याचीही मुभा देतो.  

नव्या कायद्याने नॅशनल, राज्य आणि जिल्हा बोर्ड अस्तित्वात आले. पावलापावलाला त्यांची परवानगी आली. पुनरुत्पादनाचा वैयक्तिक हक्क, नैतिक तिढे, अपत्याची  भविष्यातील सोय आणि पोषितेचे शोषण वगैरे लक्षात घेऊन नवे नियम आले. प्रत्येक पायरीवर सविस्तर नोंदी, पुरावे, प्रत्येक गर्भाची  नोंद आणि मागोवा आवश्यक झाला.  लॅबचं रीतसर ऑडिट आलं. कायदेशीर करारमदार, त्यांचे नोटरायझेशन आवश्यक झाले. बीजदात्रीचा, पोषितेचा विमा आवश्यक झाला. होणाऱ्या संततीच्या कायदेशीर पालकत्वाबद्दलची, राष्ट्रीयत्वाबद्दलची   संदिग्धता संपुष्टात आली. मूल पालकांच्या स्वाधीन करायचं काम कोर्टामार्फत होऊ लागलं. 

पोषिता माता वापरण्याचा पर्यायही विवाहित आणि नि:संतान  जोडप्यांपुरताच मर्यादित झाला.  पोषिता म्हणून विवाहित, आपले आधीचे मूल असलेली, सग्यासोयऱ्यातीलच स्त्री चालेल अशी अट आली. धंदेवाईक पोषितांना रोखण्यासाठी ही तरतूद.  ही अट पाळणं अतिशय मुश्किल आहे. आधीच गोतावळे आक्रसत आहेत. लोकं एकवेळ किडनी देतील पण पोषिता म्हणून तयार होणे अगदी अवघड. ज्यांच्या घरी ह्या पुण्यकर्मात सहभागी व्हायला कोणीच तयार नाही त्यांनी काय करायचं हा प्रश्नच आहे.

पोषिता मातेत सोडला जाणारा गर्भ निव्वळ पालकांच्या बीजापासूनचा असावा असाही नियम होता. बीज दान स्वीकारायला बंदी होती. एका युटेरस आणि बीजग्रंथीही नसलेल्या बाईला सरोगसीची गरज पडली. बीज दानावर तर बंदी होती. मग मामला कोर्टात गेला. इतरही  अनेक कारणांनी अनेक खटली मजल दरमजल करत कोर्टात पोहोचली. कोर्टाने लक्ष घातले आणि नुकताच स्त्री वा पुरुष असे कोणते तरी एक बीज दात्याकडूनचे चालेल असा महत्वपूर्ण बदल या नियमात झाला आहे. या बदलाने अनेकांना दिलासा मिळेल.  काहीतरी गंभीर घोटाळा असतो म्हणून तर या टप्याशी येतात जोडपी. निर्बीज अवस्था हाही तो घोटाळा असू शकतो. एकच का, खरं तर सबळ वैद्यकीय कारण  असेल तर दोन्ही बीजेही दात्याकडून घ्यायला अडसर कशाला? कोणताही कायद्यात काही त्रुटी असतातच. मग यावरून खटके उडतात, खटले उभे रहातात, न्याय निर्णयातून कायदेकानून तावून सुलाखून निघतात. हा कायदाही ह्या प्रक्रियेतून जात आहे. कालांतराने दोन्हीही बीजे दात्याकडून घेतलेली चालतील असा बदल व्हावा अशी अपेक्षा.

असं जरी झालं तरी नव्या नियम अटींमुळे सरोगसी आणि एकूणच वंध्यत्वाचे अत्याधुनिक औषधोपचार सामान्यांना आणखी दुरापास्त झाले. आधीच महाग असलेल्या उपचारांची किंमतही आता वाढली आहे. पूर्वी एका बीज दात्याची/दात्रीची बीजे अनेकांना वापरली जात. आता एकास एक आणि तेही फक्त एकदाच  असा नियम आहे. मुळातच केंद्रे कमी  असल्यामुळे एक प्रकारची मक्तेदारी आहे. नव्या  नियमांमुळे लहान गावातील काही केंद्रे बंद पडली.  आमच्या गाव-खेड्यातल्या अशा जोडप्यांनी आता जायचं कुठे?

वंध्यत्व हा फक्त वैयक्तिक प्रश्न नाही. ही सार्वजनिक आरोग्याची गंभीर समस्या आहे. आपल्या लेखी मात्र अती मुले होणे हीच तेवढी समस्या आहे आणि कुटुंब नियोजन हा उपाय आहे.  खरंतर  मूल  न होण्याने अनेक कौटुंबिक, सामाजिक अन्याय अत्याचार होतात. हीन वागणूक सहन करावी लागते. बाहेरख्यालीपणा, व्यसने, कौटुंबिक हिंसाचार, घटस्फोट अशा अनेक समस्या थेट वंध्यत्वाशी निगडीत असू शकतात.

पण पूर्वीचा हा दृष्टीकोन आता बदलतो आहे. नुकतीच हिंगोलीच्या  शासकीय जिल्हा रुग्णालयात आणि सर्व  सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयात  टेस्ट ट्यूब बेबी सेवा सुरू होणार असल्याची  सुवार्ता आली आहे. मुंबईच्या कामा हॉस्पिटल मध्येही केंद्र उभे रहाते आहे.

या नव्या संकल्पाबद्दल संबंधितांचे अभिनंदन.  

 

 

प्रथम प्रसिद्धी

महाराष्ट्र टाइम्स

संवाद पुरवणी

रविवार ०३.०३.२०२४