आरक्षण आंदोलनाचा अन्वयार्थ

आरक्षण आंदोलनाचा अन्वयार्थ

डॉ. शंतनू अभ्यंकर

उच्च जातींना आरक्षण मनातून नको आहे पण त्यांच्याकडे ना राजकीय वजन आहे ना संख्याबळ. मागासांना तर राखीव जागा हव्यातच, ही भीक नव्हे हा हक्कच आहे, असं म्हणायला त्यांना अनेकानेक कारणं आहेत. मधल्या जातींनाही (जाट, गुज्जर, मराठा आणि आता पटेल) आरक्षणाची अडचणच होते आहे. पण तसं उघडपणे म्हणायची त्यांची प्राज्ञा नाही. तसं केलं तर त्यांचं आर्थिक/सामाजिक/राजकीय वर्चस्व बाधित होईल. विरोध शक्य नाही मग निदान फायदे तरी आपल्या जातभाईंकडे वळवावेत हा या आंदोलनामागचा सरळ सरळ हिशोब आहे. संख्या आणि राजकीय वजन असल्यावर, करिता थोडेसेच सायास, यात अशक्य ते काय?

आता, 'आम्हालाही आरक्षण दया’ असं म्हटलं की आरक्षणाच्या फायद्याच्या न्याय्य फेरवाटपाची चर्चा होईल. आजवर  आरक्षणाचे न्याय्य निकष आणि नियम करण्याची जबाबदारी राज्यकर्त्यांनी नाही, जातीअंताची लढाई लढणारयांनी नाही, तर न्यायालयांनी पार पाडली आहे. ५०% पेक्षा जास्त आरक्षण नको, धर्माधारीत नको, ‘क्रिमी लेअर’ला नको  वगैरे न्यायालयीन लढाईचा परिपाक आहेत. अशा प्रकारचे नियम राजकीयदृष्टया हाराकीरीचे असल्याने कोणत्याही  राजकीय पक्षांनी असे नियम कदापि केले नसते. सामाजिक न्यायाच्या गप्पा मारणारया आरक्षणवाद्यांनीही अशी मागणी कधी केली नाही आणि केली नसती.

 ‘ते’ सुस्थित आहेत पण त्यांना निव्वळ जातीमुळे मिळतंय. आमच्यातले ‘हे’ गरजू आहेत पण त्यांना निव्वळ जातीमुळे मिळत नाहीये; असा हा युक्तीवाद आहे. मधल्या जातींच्या आंदोलनाचा अर्थ एवढाच की मागासलेपण जोखण्यासाठी जात हा एकमेव मापदंड अतिशय कुचकामी ठरू लागला आहे. आरक्षण धोरणाचा हा हेतूही आहे आणि अपेक्षित, आश्वासक परिणामही आहे. हे चांगलेच आहे. जन्माधारित जात आणि जातीवर आधारित जातनिहाय सामूहीक मागासलेपण जोखण्यापेक्षा,  जात+अन्य आर्थिक+सामाजिक घटक लक्षात घेऊन वैयक्तिक मागासलेपण जोखणे हा उत्तम उपाय आहे. अनेक मापदंड वापरून हा निर्देशांक काढता येईल. या अन्य मापदंडांमध्ये शहरी/ग्रामीण निवास, पक्के/कच्चे घर, आई/वडीलांचे शिक्षण, सरकारी/खाजगी शाळा, आई/वडीलांनी भूषवलेली राजकीय पदे (उदा: सरपंच),  आर्थिक परिस्थिती वगैरे अनेक निकष असतील. या निर्देशांकात जात हा ही एक निकष (निदान सुरवातीला) असेल. नंतर हळूहळू पण निश्चितपणे तो बिनमहत्वाचा ठरत जाईल. याला आरक्षणवाद्यांचाही आक्षेप असायचं कारण नाही. जातीवर काहीच ठरू नये, हाच तर या सर्व सव्यापसव्याचा हेतू आहे. या निर्देशांकात नेमके निकष कोणते आणि कशाला किती टक्के महत्व हे समाज/अर्थशास्त्रज्ञ सांगू शकतील.  असं केलं की सर्व जातीतल्या ‘क्रीमी लेअरा’ आपोआप वगळल्या जातील, सर्व जातीतल्या  विविध कारणांनी रंजल्या-गांजल्या नाडलेल्या, ‘गरजू लेअरा’ आपोआप सामावल्या जातील. जात कमी-कमी आणि सरते शेवटी बिन महत्वाची ठरेल.

मध्यम जातीतले वरचे, आपल्या जातीच्या संख्याबळावर आरक्षण मिळवतील आणि जातभाई  खालच्यांची निव्वळ पायरी करून वरचेच सगळे आरक्षणाचे फायदे लाटतील, अशीही साधार भीती आहेच. सध्याच्या व्यवस्थेतही गरजूंना फायदा कमी आणि जातीतील न-गरजूंना फायदाच फायदा असं दिसतंच आहे. नव्या धोरणाने हे ही  कमी होईल. जात्याधारित फायदे/तोटे न राहिल्यास जात ओळखही पुसट होत जाईल. जाती जातीतील तेढही लयाला जाईल.

या आंदोलनातून  जातीअंताच्या दिशेने प्रवास व्हावा ही अपेक्षा.

डॉ. शंतनू अभ्यंकर

वाई जि. सातारा

मो. क्र. ९८२२० १०३४९