ह्यांनी सरकारचं काय घोडं
मारलंय?
डॉ. शंतनु अभ्यंकर, मॉडर्न
क्लिनिक,वाई. (जि. सातारा)
मोबाईल ९८२२० १०३४९
ग्रामीण भागात स्त्रीआरोग्य
आणि प्रसूतीशास्त्र तज्ञ म्हणून काम करणारा मी एक डॉक्टर. माझी व्यथा मला मांडायची
आहे. आज, ११ जुलै रोजी, जागतिक लोकसंख्या दिनाच्या निमित्ताने. आजच मांडायची आहे
कारण लोकसंख्यावाढीच्या राक्षसाच्या तावडीतून भारतमातेला सोडवता सोडवता
भारतमातेच्याच काही अभागी लेकरांचा सर्वांनाच पूर्ण विसर पडला आहे.
वांझोटे, निःसंतान वगैरे
शेलक्या विशेषणांनी ही मंडळी ओळखली जातात. जर तुम्ही भारतमातेचे लेकरू असाल, आणि तुम्हाला
लेकुरवाळे होण्यात अडचण असेल, आणि ती साध्याशा उपायांनी सुटली नाही तर तुमच्या
सारखे अभागी तुम्हीच. लोकसंख्या हा या
देशाचा प्रश्न असल्यामुळे तुमच्याकडे कोणीही ढुंकूनसुद्धा बघणार नाही. तुमच्या
दुखा:वर फुंकर घालायला कोणताही राष्ट्रीय कार्यक्रम नाही. तुम्हाला कोणतीही मदत
मिळू शकत नाही. घरोघरी जाऊन सरकारी कर्मचारी ‘पात्र जोडप्यांच्या’ याद्या बनवतात.
त्यात तुमचं नाव झळकत राहील. अगदी म्हातारे होई पर्यंत. कारण सरकारच्या मते तुम्ही
कुटुंबकल्याण सेवासांठी ‘पात्र’ आहात. बस, एवढंच. वंध्यत्वाचे उपचार या सेवेत बसत
नाहीत.
खरं तर पुस्तकात छापलेली कुटुंब
नियोजनाची व्याख्या फार सुंदर आणि विशाल आहे. कुटुंब नियोजन म्हणजे जोडप्यांनी
स्वयंस्फुर्तीने वापरलेल्या अशा पद्धती ज्याद्वारे...
1.
इच्छित संतती प्राप्त होते.
2.
हवी तेव्हाच होते.
3.
नको तेव्हा होत नाही.
4.
हवी तितकीच होते.
5.
आणि याद्वारे कौटुंबिक, सामाजिक आणि राष्ट्रीय उत्थान साधले
जाते.
म्हणजे बघा, पहिलं कलमंच मुळी, इच्छित संतती प्राप्त व्हावी असं आहे. मुलं होऊच न देणं, हे महत्वाचं, पण नंतरचं
कलम आहे. पण याकडे साऱ्यांनीच आजवर सरासर दुर्लक्ष केलं आहे. मुलं होऊ न देणं हे
सरकारचं आणि नागरीकांचं प्राथमिक कर्तव्य
ठरलं आणि संततीप्राप्तीचं इप्सित साध्य न होणारे मात्र उपेक्षित राहिले. आधी ‘दोन किंवा तीन पुरेत’ अशी घोषणा झाली मग ‘हम
दो हमारे दो’ झाली’. आता तर एकच मूलवाल्यांचा सत्कार आणि त्यातल्या त्यात एका मुलीवर ऑपरेशनवाल्यांचा उससे भी ज्यादा सत्कार.
आजही लोकसंख्यादिनाच्या निमित्ताने हे सगळे उपचार पार पडतीलच. ह्या सगळ्याला माझा
विरोध नाही पण या सगळ्यामध्ये वंध्यत्ववाल्यांना त्यांचा न्याय्य हक्कही डावलला
गेला त्याचं काय? निदान योग्य, स्वस्त, जवळ आणि आधुनिक उपचार देता येत नसतील तर
भारतभूवर अधिक भार न टाकण्याचं पुण्यकर्म केल्याबद्दल सरकारने या जोडप्यांचा आजच्या
लोकसंख्या दिनानिमित्त सत्कार तरी करावा!
हा प्रश्न तसा जटील आहे. सुमारे
ऐंशी टक्के जोडप्यांना लग्नानंतर वर्षभरात दिवस रहातात. उरलेल्यांपैकी आणखी दहा
टक्के पुढच्या वर्षात गरोदर रहातात. उरलेल्या दहा टक्क्यांना मात्र कोणते न
कोणतेतरी उपचार लागतात. आणि यातल्या २ ते ३ टक्के लोकांना साधे सुधे उपचार पुरत
नाहीत. पण जननक्षम वयातील दोन-तीन टक्के म्हणजे लहान आकडा नाही. त्यांना गोळ्या-इंजक्शने, आय.यु.आय., टेस्ट ट्यूब बेबी, असे
अत्यंत महागडे उपचार लागतात. या उपचारांपर्यंत पोहोचण्याआधी अनेक महागड्या
तपासण्या कराव्या लागतात. अनेक कुटुंबांना मुख्य उपचार तर राहोच पण तपासण्यांचाही
खर्च परवडत नाही. मग ते परवडतील ते उपचार करत रहातात. हे बरेचदा निरुपयोगी असतात.
पैसा आणि वेळ जातो. उपचार चालू असल्याचं कृतक समाधान तेवढं मिळतं. अखेर योग्य
उपचारांचा निर्णय होईपर्यंत कित्येकदा योग्य वय टळून गेलेलं असत. आधीच बेभरवशाच्या
महागडया पद्धतींचा भरवसा आणखी उतरतो.
निव्वळ पैसे नाहीत, कोणतीही
सरकारी सुविधा नाही म्हणून अशा जोडप्यांना खासगी दवाखान्यात जाण्याशिवाय पर्याय
रहात नाही. इथेही वंचना संपत नाही. टेस्ट टयूब बेबी (किंवा तत्सम महागडया) उपचाराच्या
यशाचे आकडे फुगवून सांगितले जातात. यश म्हणजे पदरात मुल पडणे. याची शक्यता उत्तमात
उत्तम उपचारांनी देखील पंचवीसेक टक्के. सांगताना चाळीस टक्के, पन्नास टक्के वगैरे
आकडे सुनावले जातात. हे आकडे निव्वळ रक्तात/लघवीत ‘दिवस आहेत’ असा रिपोर्ट
येण्याचे आहेत. हे यश नव्हे. ही तर पहिली पायरी फक्त. माणसं आपलं आहे नाही ते
किडूकमिडूक विकून हा जुगार खेळतात. करणार काय? मातृत्वाला, पितृत्वाला,
बहुप्रसवेला देवत्व देणाऱ्या समाजात रहातो आपण. बोलणाऱ्यांची तोंड कशी धरणार?
बघणाऱ्यांच्या नजरा कशा रोखणार? टेस्ट ट्यूब बेबी असंच नाही पण एकुणात उपचारासाठी कधी
शेती गहाण, बरेचदा दागिने गहाण, कधी माहेरकडून मदत! ह्याला मदत म्हणावं का खंडणी?
ज्यांच्या कडे विकायला
किडूकमिडूकही नाही तेही कृतक उपचार चालू ठेवतात. होलिस्टिक उपचार काय, संयुक्त उपचार
काय, वाजीकरण काय, ‘अक्सीर इलाज’ काय, पूर्वायुष्यातल्या चुकांसाठी कुठल्याश्या
लॉजच्या खोलीत मिलीये काय, देणार काय तर ‘शर्तीली दवा’ म्हणे...शब्द बापुडे केवळ
वारा. सगळ्यांच्याच पान पान जाहिराती, टी.व्ही.च्या पडद्याखाली पळती अक्षरे... आणि
हे सगळं वैद्यक नीती विरुद्ध आहे म्हणे. पण चालूच आहे. काही अशास्त्रीय उपचार काही
अर्धशास्त्रीय तर काही छद्म्मशास्त्रीय. गरीब बिचारे पेशंट पळताहेत पळताहेत.
हे सगळं बघून काळीज तीळतीळ
तुटतं. मी नवीन दवाखाना टाकला आणि वर्षनुवर्ष उपचार घेऊन थकलेल्यांची रीघच लागली.
सुरवातीला माझ्या या विलक्षण लोकप्रियतेचं अप्रूप आणि कौतुक वाटल माझं मला. पण
लवकरच उमगलं; एक नवा डॉक्टर म्हणजे या लोकांच्या लेखी पुन्हा एक नवी आशा. एक नवी
उमेद. परवडतील ते उपचार करून झालेली आणि जे आवश्यक आहेत ते उपचार न परवडणारी ही
गिऱ्हाईकं माझ्याही हतबलतेची प्रचीती येताच लवकरच आटली.
कुटुंबकल्याण कार्यक्रमाची
आणखी एक खासियत म्हणजे ‘काफेटेरिया अॅप्रोच’.
म्हणजेच साधनांची, पर्यायांची विपुलता. गर्भनिरोधकांमध्ये मध्ये पर्यायांची
विपुलता देतानाच मुलं न होणाऱ्यांसाठी पर्याय द्यायला आपण विसरूनच गेलोय. अनेकदा
अखेरचा आणि नाईलाजानं म्हणून स्वीकारला जात असला तरीही मूल दत्तक घेणं हा एक सुंदर
पर्याय आहे. इतर उपचार करून करून भागलेले अनेक आहेत पण हा पर्याय स्वीकारून
पस्तावलेले विरळा. पण हा निर्णय निव्वळ त्या जोडप्यांनी घ्यायचा नाहीये. यात
कुटुंबाचा सहभाग हवा. दत्तक मुलाशी नुसते आई-बाबा , आईबाबांसारखे वागून चालत नाही;
तर आजी-आजोबांनी, काका-काकुनी, मामा-मामीनी...त्यांच्या त्यांच्या भूमिका
वठवायच्या आहेत. तरच एक सुजाण नागरिक घडवला जाईल. एक सुखी कुटुंब तयार होईल, निपजेल
म्हणू या आपण. पण आपल्या कुटुंब कल्याण कार्यक्रमाला ह्या गोष्टीचा पत्ताच नाही.
किंवा हा त्यांचा प्राधान्यक्रम नाही. वंध्यत्वासाठी ‘मूल दत्तक घेणे’ हा उपचार
स्वीकारायला समाजमन घडवायला हवं. ही जबाबदारी ह्या कार्यक्रमाची नाही का? निव्वळ
गर्भनिरोधकांबाबत चार पाट्या लावल्या की झालं? लोकशिक्षण ही जबाबदारी एकटया दुकटया
अनाथाश्रमाची नाही. ती अंतिमतः सरकारचीच जबाबदारी आहे.
निरोध, गर्भनिरोधक गोळ्या,
कॉपर टी हे सगळं घरपोच मिळू शकतं. नसबंदीसाठी/ प्रसूतीसाठी सरकारी गाडी दारात येते. हे चांगलंच आहे. पण बिचाऱ्या
मुलं न होणाऱ्या जोडप्यांसाठी प्राथमिक आरोग्य केंद्रात प्राथमिक उपचार सुद्धा होत
नाहीत. ग्रामीण रुग्णालयातही नाही. कुटीर रुग्णालयात झाले तर झाले, नाही तर या
लोकांनी थेट सिव्हील गाठायचं म्हणे. कसं शक्य आहे हे? या उपचारांसाठीची औषध,
इंजेक्शने ‘आवश्यक औषधांच्या यादीत’ नाहीतच. साधी धातूची (वीर्य) तपासणीसुद्धा
प्राथमिक आरोग्य केंद्रात करून मिळत नाही.
भाषा ही अधिकाधिक
भेदभावरहित करण्याचा सततचा प्रयत्न असतो आपला. Disabled साठी Differently abled,
आंधळ्यासाठी Visually challanged असे शब्द वापरतो आपण. तसंच ही माणसं Fertility
challanged (जननोत्सुक? जनन आव्हान त्रस्त?) समजली पाहिजेत. वांझोटे, निःसंतान
वगैरे नकारात्मक शब्दसुद्धा बाद केले पाहिजेत.
जनन आव्हान त्रस्तता हा
निव्वळ वैयक्तिक प्रश्न नाही. ‘Personal is political’ ही स्त्रीमुक्ती चळवळीतली
घोषणा इथे चपखल बसते. वंध्यत्व हे दशांगुळे पसरलेलं आहे. त्याचे परिणामही तसेच.
सहजी दिसत नाहीत ते. ह्याचा जीवनमानावर परिणाम होतो, रहाणीमानावर होतो. पदोपदी
भेदभाव होतो. आयुष्यभर कुढणे नशिबी येतं. मरणातही लेकुरवाळीला वेगळा सन्मान असतो.
पुरुषांनाही बरंच काही भोगावं लागतं. मुळात समाजमनात पितृत्वातंच पौरुषत्व सामावलं
गेलं असल्यामुळे अशा पुरुषांना सुद्धा ‘नको रे बाबा हा मेला पुरुषाचा जन्म’ असं
होऊन जातं. अनेक भंगलेल्या कुटुंबांमागे, कौटुंबिक हिंसाचाराच्या केसेस मधे, अगदी
खून, जळीत प्रकरणामध्येही वंध्यत्व हा भाग असतो. ह्या प्रश्नाचं नातं वेश्यागमन,
एच.आय.व्ही. एड्स अशा अनेक सामाजिक प्रश्नांशी जडलेलं आहे.
कुटुंब कल्याण कार्यक्रम
म्हणजे नसबंदी, तीही स्त्रियांची, असा समज आता दुरुस्त करायला हवा. गेल्या साठ
वर्षात कितीतरी बदल झाले. जननदर घसरला. लोकसंख्या स्थिर होऊ पहाते आहे. नागरीकरण,
शिक्षण आणि इतर रेट्यामुळे कुटुंब मर्यादित राखणं ही सरकारची घोषणा आता लोकांची
मागणी/गरज बनली. आता तरी आपल्या कुटुंबकल्याण कार्यक्रमानं जननाव्हानत्रस्तता
(वंध्यत्व) उपचार आपली जबाबदारी मानली पाहिजे. सरकारला कागदोपत्री हे मान्य आहे की
जननोत्सुकता (वंध्यत्व) सेवा उपलब्ध नसणं हे साफ चुकीचं आहे. भारताने
स्वीकारलेल्या सहस्रक विकास उद्दिष्टांमध्ये (millennium development goals) याचा समावेश आहे.
जननोत्सुकतेचे प्राथमिक
उपचार तुलनेने खूप स्वस्त असतात. हे सरकारने नाही उपलब्ध केले तरी विशेष बिघडत
नाही. पण ज्यांना टेस्ट ट्यूब बेबी सारखे
महागडे उपचार लागतात ते तरी सरकारने मोफत अथवा किमान दरात उपलब्ध करायला हवेत. प्रत्येक
जिल्हा रुग्णालयात जननोत्सुक्ता चिकित्सा केंद्र हवं. स्त्री-आरोग्यतज्ञ हवेत.
श्री-आरोग्यरोग तज्ञही हवेत. तंत्रज्ञ हवेत. सोनोग्राफी हवी. लॅप्रोस्कोपी हवी.
होर्मोन तपासणी हवी. टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर हवं. दत्तक मार्गदर्शनाचीही सोय हवी.
हे उभं करायला सरकारकडे पैसा नसणारच. मग निदान खासगी क्षेत्राशी सहकार करून तरी ही
सेवा सर्वदूर पोहोचायला हवी.
समाजातल्या एका फार मोठया
वंचित घटकाचे आरोग्य आणि सौख्य याच्याशी निगडीत आहे.
अशाच लेख, कथा,व्यक्तीचित्रे वगैरेसाठी माझा ब्लॉग वाचा:
shantanuabhyankar@blogspot.in
डॉ. शंतनु अभ्यंकर, मॉडर्न
क्लिनिक,वाई. (जि. सातारा)
मोबाईल ९८२२० १०३४९
No comments:
Post a Comment