असं केलं तर....?

 

असं केलं तर....?

डॉ. शंतनु अभ्यंकर, वाई.

 

करोनाच्या लाटा वर लाटा फुटत आहेत.  या साथीने आपल्या आरोग्य व्यवस्थेतल्या अनेक त्रुटी उघड्या पाडल्या आहेत.  यातील काही आपल्याला आधीच माहीत होत्या.  लोकसंख्येच्या मानाने डॉक्टरांची कमतरता ही त्यातली एक. मायबाप सरकार  गरीब असल्यामुळे डॉक्टर प्रशिक्षित करण्याची महागडी चैन सरकारला परवडत नाही. सध्या  बिगर अॅलोपथिक डॉक्टर  ही उणीव भरून काढत असतात. 

पण ज्या साथीमुळे ही कमतरता ठसठशीत झाली, त्याच साथीदरम्यान, साथीसारख्याच पसरलेल्या तंत्रज्ञानाने, यावर मात करणे शक्य आहे. इंटरनेट आणि आभासी उपस्थितीतील शिक्षण आता अचानक पुढ्यात आलं आहे. ह्याचे तोटे आहेत तसे फायदेही आहेत.  

एक एमबीबीएस डॉक्टर निर्माण करण्यासाठी प्रचंड पायाभूत सुविधा आणि  भरपूर संसाधने लागतात. हा खर्च सरकारला परवडत नाही.  यावर उपाय म्हणून सरकारने हे क्षेत्र खाजगी क्षेत्राला मोकळे करून दिले आहे. इथे शिक्षण अर्थातच खर्च (अधिक संस्थाचालकांचा नफा) भरल्यानंतरच  प्राप्त होते. या क्षेत्रातही बड्या भांडवलदारांसाठी एमबीबीएस आणि छोट्या भांडवलदारांसाठी अन्य पॅथीय  कॉलेजेस अशी विभागणी झाली आहे.  कारण मुळातच सरकारी नियमानुसार,  अन्य पॅथीय  शिक्षणासाठी संसाधने, पायभूत  सुविधा, ईत्यादी   कमी लागतात!! हा सरकारी निर्णय असल्याने असं का आणि कसं?, हा प्रश्न अप्रस्तुत आहे.

आज प्राथमिक आरोग्य सेवा पुरवण्याचे काम अशी  अन्य पॅथी शिकलेली मंडळी  प्राधान्याने करत असतात. बरीच सक्षमपणे करत असतात. मात्र यात अनेक तोटे आणि धोकेही आहेत.  वैयक्तिक आणि सार्वजनिक देखील.

या डॉक्टरांना आधुनिक औषधशास्त्र शिकवलेलेच नसते. पण प्रॅक्टिसमध्ये  तर आधुनिक वैद्यकीचीच औषधे वापरावी लागतात. त्यामुळे ते शिकणे आवश्यकच असते. आधुनिक वैद्यकीच्या जगात मागच्या दाराने प्रवेश मिळतो हे जाणूनच तर हे अन्य पॅथीय शिक्षण  निवडलेले आणि सोसलेले असते.   ‘जी पॅथी शिकला आहात  तीच तेवढी औषधे द्यावीत’, असा नियम अंमलात आला, तर ही अन्य पॅथीय  महाविद्यालये, उद्या  ओस पडतील.  त्यामुळे स्वतः धडपडून धडपडून, कोणाच्यातरी हाताखाली काम करत, हे  डॉक्टर आधुनिक औषधांचा वापर  शिकतात. असं हे शिक्षण अर्थातच अर्धवट आणि कामचलाऊ असतं.

यामुळे  आरोग्य व्यवस्थेत सतत एक दुय्यम गडी म्हणून वागणूक मिळते. करोना काळातही खुद्द सरकारनेच या डॉक्टरांना कमी मानधन देऊ केले. ही एक प्रकारची पिळवणूकच आहे. हे शोषणच आहे. सरकार दरबारी ही अवस्था म्हटल्यावर  समाजात आणि वैद्यकक्षेत्रात पुरेसा सन्मान राखला जात नाही.  पुरेशी बुद्धिमत्ता असूनही निव्वळ अन्य पॅथीय शिक्षण घेतल्यामुळे विकासाच्या, पदव्युत्तर शिक्षणाच्या, संशोधनाच्या, संधींपासून वंचित राहावं लागतं.

आता आयुर्वेद पदवीधरांना एमडी, एमएस वगैरे पदव्या दिल्या जातात.  मात्र पदव्युत्तर पदवीचे हे भेंडोळे  बरेचदा पोकळच असतं. या अभ्यासक्रमात आधुनिक औषधोपचार करण्याचा ‘अनुभव’ (Training) तेवढा मिळतो, ‘शिक्षण’ (Education) नाही.   दुय्यमत्व काही संपता संपत नाही. उदाहरणार्थ  आयुर्वेद करून तुम्ही, एमडी स्त्रीआरोग्यतज्ञ, झालात  तरीही  नसबंदी, वैद्यकीय गर्भपात व सोनोग्राफी; या स्त्री आरोग्य तज्ञाने करावयाच्या प्राथमिक गोष्टी करण्यास तुम्ही कायद्याने पात्र ठरत नाही! कायद्याची  तलवार सतत टांगती राहते.  अशी अनेक उदाहरणे देता येतील.

पण या साथीनेच ठसठशीतपणे पुढे आणलेली आणखी एक गोष्ट म्हणजे, एमबीबीएस / फॅमिली डॉक्टर / प्राथमिक आरोग्यतज्ञ, होण्यासाठी इतक्या  प्रचंड मोठ्या सोयीसुविधांची, खर्चाची गरज आता राहिलेली नाही.

दोनच उदाहरणे देतो म्हणजे माझा मुद्दा स्पष्ट होईल. शरीररचना (अनॅटॉमी) शिकण्यासाठी शवविच्छेदन आवश्यक आहे. नव्या तंत्रज्ञानामुळे, प्रत्यक्ष शवविच्छेदनापेक्षा कित्येक पट सरस असं दर्शन, व्हिडिओजच्या माध्यमातून सहज शक्य झाले आहे. आजची मुले हेच प्राधान्याने वापरत असतात. प्रामाणिकपणे सांगायचं तर, शवविच्छेदन आता थ्रिल आणि  बाहेर मिरवणे,  यापुरतेच   उरले आहे.  मृतदेहांची चिरफाड  करून मिळणारे ज्ञान आणि तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने मिळणारे ज्ञान, यात प्राथमिक आरोग्य तज्ञ होण्यासाठी, तंत्रज्ञान युक्त ज्ञानच उजवे ठरेल.  

डॉक्टर होण्यासाठी निरनिराळे पेशंट प्रत्यक्ष तपासण्याची  आवश्यकता असते.  मात्र कोणत्याच डॉक्टरला सर्व प्रकारचे पेशंट बघायला मिळत नाहीत. अनेक आजार, त्यात दिसणारी लक्षणे, तपासण्यांच्या रिपोर्टमधील बारकावे, याची माहिती आता व्हिडिओच्या माध्यमातून सहजपणे शिकवता येते; शिकता येते. असे अत्यंत स्तुत्य प्रयत्न ठायी ठायी चालू आहेत.

तेंव्हा बड्या बड्या इमारती, मोठ्या मोठ्या प्रयोगशाळा, शेकडो पेशंटसाठीची  ऐसपैस इस्पितळे आणि भला मोठा स्टाफ; यातला बराचसा भाग नव्या तंत्रज्ञानाच्या मदतीने अनावश्यक ठरतो. याचा अर्थ ‘पत्रद्वारा (किंवा आनलाईन) डागदर’ बनता  येईल असा मात्र नाही.  प्रत्यक्ष अनुभव, प्रत्यक्ष पेशंट, प्रत्यक्ष  शिक्षक, त्यांनी शिकवणे; ह्याला पर्याय नाहीच नाही. पण प्राथमिक वैद्यकीय शिक्षणाचा डोलारा आता निव्वळ प्रत्यक्षावर उभरण्याची गरज नाही, एवढाच याचा अर्थ. आज प्रत्यक्षाहून प्रतिमाच उत्कट आहे. म्हणूनच हे नवे प्रतिमान सुचवतो आहे.  

उलट बड्या हॉस्पिटलमध्ये प्राथमिक आरोग्य सेवेचे शिक्षण मिळणे दुरापास्त असते. जेजे किंवा  ससून म्हणजे काही प्राथमिक आरोग्य सेवा केंद्रे नाहीत. यासारख्या रुग्णालयामध्ये येणारे आणि दाखल होणारे, बहुतेक पेशंट अतिशय गुंतागुंतीचे आजार घेऊन आलेले असतात. यासाठीच तर ही इस्पितळे उभारलेली आहेत.   प्राथमिक आरोग्य सेवा देणाऱ्या मंडळींनी अशा आजारांचे निदान, उपचार, वगैरे करणं अजिबातच अपेक्षित नाही.  मात्र साध्यासुध्या आजाराचे रुग्ण, अशा ठिकाणी पुरेशा संख्येने पाहायलाच मिळत नाहीत. सर्व यंत्रणा ही अतिशय तीव्र आणि गुंतागुंतीचे आजार असलेल्या लोकांच्या सेवेसी गुंतलेली असते.  आला जरी कुणी थंडी तापाचा पेशंट, तरी या यंत्रणेच्या चरकातून जाताना,  भावी प्राथमिक आरोग्य सेवकांपर्यंत त्याची हाताळणी यथायोग्यरित्या पोहोचतच नाही. सारी मंडळी चित्तचक्षूमत्कारिक काय दिसते इकडे डोळे लावून बसलेली असतात.

छोटे दवाखाने आणि छोटी कॉलेजेस या त्रुटीवर सहज मात करू शकतील. छोट्या जागेत,  अगदी सिव्हिल हॉस्पिटलच्या आश्रयाने, प्राथमिक आरोग्य तज्ञ निर्माण करणारे कॉलेज सहज चालू होऊ शकते. चीन (बेअर फूट डॉक्टर) आणि इतर काही देशात असे प्रयोग झाले आहेत.  अशी कॉलेजे नव्याने उभरण्याचीही गरज नाही. सध्या अस्तित्वात असलेली अन्य पॅथीय महाविद्यालये  जर अन्य पॅथीय डॉक्टर निर्माण करण्यासाठी सक्षम आहेत;  तर ती प्राथमिक आरोग्य सेवा देणारे, कसबी एमबीबीएस  डॉक्टर, निश्चितच निर्माण करू शकतील.  मात्र त्याला मोठ्या प्रमाणावर आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड मिळायला हवी आणि अभ्यासक्रमातही यथायोग्य बदल करायला हवेत.

पदवीस्तरावर एमबीबीएस असा एकच अभ्यासक्रम असावा.    अन्य पॅथीय अभ्यासक्रम, थेट पदव्युत्तर स्तरावर पर्याय म्हणून ठेवता येतील.

यात अनेक फायदे संभवतात.  

फारशा पायाभूत सुविधा अथवा गुंतवणूक न करता, प्राथमिक आरोग्य तज्ञांची चणचण मिटेल.

लघु वैद्यकीय महाविद्यालयातून प्राथमिक आरोग्य तज्ञ निर्माण करण्याची क्षमता जसजशी विकसित होत जाईल तसतसे सध्याच्या महा-महाविद्यालांचे हे काम कमी करून, त्यांना  अनेक नवे नवे सुपर स्पेशालिटी अभ्यासक्रम चालवण्यास, संशोधनाधारीत काम करण्यास  मोकळीक देता येईल.  

आधुनिक वैद्यकीचे शिक्षण मिळाल्यामुळे, पदव्युत्तर अभ्याक्रमासाठी, अन्य पॅथींकडे वळणारी मंडळी, त्या त्या  पद्धतींकडे अधिक डोळसपणे पाहतील.  केवळ भक्तीभावातून नव्हे, केवळ अभिनिवेशाने  नव्हे, केवळ ‘मोले घातले रडाया’ म्हणून नव्हे; तर चिकित्सक दृष्टिकोनातून पाहतील. संशोधन, निष्कर्ष आणि केले  जाणारे दावे, या बाबतीत अधिक सजग राहतील.  या क्षेत्रातील उपयुक्त औषधे पुढे येतील. त्यावर चांगल्या दर्जाचे संशोधन सुरू होईल. आयुर्वेद हा आपल्या संस्कृतीचा भाग आहे. त्यात धार्मिक आणि देशभक्तीचेही रंग आहेत.  योग आणि आयुर्वेद हे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारतीय   ‘सॉफ्ट पॉवर’चा भाग आहेत. तेंव्हा विज्ञानाचा कस लावून यातील हीन आणि हेम वेगळं  काढणं, हे तर आपले राष्ट्रीय कर्तव्य आहे म्हणा ना. नव्या रचनेत, हे सहजपणे साध्य होईल. कदाचित होमिओपॅथीसारखे छद्मशास्त्रीय प्रकार, पुरेशा विद्यार्थी संख्येअभावी, आपोआप बंदही  पडतील किंवा (इग्नूचा ताजा ज्योतिष अभ्यासक्रम बघता) नवे छद्मवैज्ञानिक कोर्सेस सुरूही होतील! कालाय  तस्मै नम:, दुसरं  काय?

अन्य पॅथीय डॉक्टर संघटना  आज ब्रिजकोर्सची मागणी हिरीरीने पुढे रेटत आहेत. याचा रोकडा अर्थ असा की, सम्राट विवस्त्र असल्याचे आज  कोणी निरागस बालक सांगत नसून, खुद्द दरबारीच सांगत आहेत.  ब्रिज कोर्समुळे उजळ माथ्याने आधुनिक वैद्यकीची औषधे वापरता येतील, जे चालू आहे त्याला कायदेशीर मान्यता मिळेल, असा या मागचा विचार आहे. हा योग्यच आहे. प्रॅक्टिसची ३०-३५  वर्ष सतत कायद्याच्या धाकात काढणे कठीण आहे.  बदलता वैद्यकीय माहौल लक्षात घेता, भलतेच कठीण आहे.  थोडक्यात इथे ‘पुनर्वसनाची’ मागणी होते आहे आणि ते सन्मानपूर्वक केलेच पाहिजे. पण नवे अपंग निर्माण होऊ नयेत अशी काळजीही घेतली पाहिजे. नव्या रचनेनुसार हे साधले जाईल आणि कालांतराने हा प्रश्न कायमच मिटेल.

थोडक्यात फारशी गुंतवणूक न करता, वास्तव आणि आभासी वास्तव याची सुयोग्य सांगड घालून, कुशल प्राथमिक वैद्यक तज्ञ निर्माण करणारी महाविद्यालये काढणे, शक्य आहे. नव्या रचनेनुसार पदवीस्तरावर आधुनिक वैद्यकीचा, एमबीबीएसचा,  एकसमान अभ्यासक्रम असावा. अन्य पॅथी, पॅथीप्रेमी/पॅथीपंथीय   इच्छुकांसाठी,  निव्वळ पदव्युत्तर स्तरावर  शिकवल्या जाव्यात.

एका संथ, स्वस्त आणि वैद्यकविश्वावर विश्वास असणाऱ्या जीवनशैलीचा परिणाम म्हणून फॅमिली डॉक्टर ही संस्था उत्क्रांती झाली होती.  जीवनशैली बदलली. विद्युतगती, अवास्तव अपेक्षा आणि फट् म्हणता निष्काळजीपणाचा आरोप होण्याची शक्यता; अशा वातावरणात फॅमिली डॉक्टर ही संस्था लयाला गेली.  यात कॉर्पोरेट आरोग्य व्यवस्था, इनश्यूरन्स आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या वाढीव जागा हेही घटक आहेत. पण या साऱ्या गदारोळातून एक उपयुक्त व्यवस्थेला आपण जवळपास मुकलो आहोत. यावर उपाय म्हणून हा लेखनप्रपंच. ‘असं केलं तर?’ असा विचार तरी करायला काय हरकत आहे?

 

प्रथम प्रसिद्धी

महाराष्ट्र टाइम्स

०७/०७/२०२१