ती बाई आणि ती सभा

ती बाई आणि ती सभा

डॉ. शंतनु अभ्यंकर, वाई

तीला आणली, जेमतेम स्ट्रेचरवर ठेवली आणि ती गेली. गेली म्हणजे मेली. मरणारच होती. ते दिसतच होत. सतत तिला झटके येत होते, तोंडाशी फेस आलेला, जेमतेम श्वास चालू आहे नाही, नाडी तर लागतच नव्हती, प्रचंड सूज सर्वांगावर आणि पोट नऊ महीन्याचं, टम्म फुगलेल. रहायची पार महाबळेश्वरच्या पलीकडे, तापोळ्याच्या जंगलात, कोयनेच्या पाण्यापल्याड. सक्काळी घरी झटके यायला लागले, मग दोन तास डोलीतून जंगलातून पायपीट. तेंव्हा कुठे मंडळी रस्त्याला आली. तिथून तासाभरानी जीप मिळाली. मग जीपनी महाबळेश्वरला. तिथून पाचगणी आणि वाई. म्हणजे घरून निघाल्यापासून सात एक तासांचा प्रवास. 

ती मेली आणि माझ्यामागे कागदपत्र भरायचं काम लागलं. त्याला माझी हरकत नव्हती. असून चालणारही नव्हती. आता त्या बाईचा मृत्यू हा राष्ट्रीय प्रश्न झाला होता. बाळंतपणात मृत्यू म्हणजे तांत्रिक भाषेत ‘माता मृत्यू’. आता त्याची चौकशी होणार, खालपासून वरपर्यंत कागदपत्र जाणार, घोडे नाचणार, चर्चा,  मिटींगा होणार. सकाळी सकाळी माझा मूडच गेला. आता दिवसभर डोक्यात हाच विचार, डोळ्यापुढे हाच चेहरा. कोणताही पेशंट मरणं म्हणजे डॉक्टरला हबकून जायला होतंच पण हे मरण आणखी वेदनादायी. अशी तरणीताठी बाई, निव्वळ वेळेत उपचार नाहीत म्हणून मरते तेंव्हा किती अपुरे आणि रिते वाटायला लागते.  चौथी खेप तिची,  त्यामुळे आता आधीची तीन पोरं पोरकी. काय होणार त्या पोरांचं? 

चार महीने झाले आणि चक्क जिल्हाधिकारी कार्यालयातून फोन आला. एक अत्यंत उर्मट आवाज मला बजावत होता, ‘या उद्या मिटींगला अकराला, सायेब बी असणार हैत.’ अकरा ही सगळ्यात गैरसोयीची वेळ. भरल्या ओपीडीतून निघून जावं लागणार. मी वैतागलो. चार दिवस आधी कळवायला काय होतं? अपॉइंटमेंट्स  अॅडजस्ट  केल्या असत्या. पण सत्तेपुढे शहाणपण चालत नाही. 

पण वैतागलो तरी मी  चौकशीला हजर राहिलो.  एका बाजूला बरंही वाटत होतं मला. एखाद्या मातेच्या मृत्यूची अशी इथ्यंभूत चौकशी होणं खूप महत्वाचं. अमका अमका दोषी म्हणून जीभ वेंगाडायला  नाही तर मुळात सिस्टीम कुठे  मार खाते हे शोधून काढण्यासाठी. 

वाटेत तीन दवाखान्यात ती  थांबली होती. तिन्ही ठिकाणच्या डॉक्टरांनी तिला तपासली होती. आणि ‘पुढच्या घरी जा’ असं सांगितलं होतं. 

तिचा पोस्टमोर्टेमचा रिपोर्ट अजून बाकी होता. नेहमीप्रमाणे ‘व्हिसेरा प्रीझर्व्हड, ओपिनिअन  रिझर्व्हड’;  असा शेरा तेवढा मारला होता. ही तर नेहमीचीच तऱ्हा. ‘व्हिसेरा प्रिझर्व्हड’ म्हणजे मृतातील सर्व अवयव काढून तपासणीला पाठवले आहेत. चुकून सुद्धा काही तपासायचे बाकी राहू नये, एखादा खून, आजार, विषप्रयोग तपासलाच गेला नाही असं  होऊ नये  किंवा उगीच आपल्यावर काही बालंट येऊ नये, म्हणून ही सरकारी वृत्तीची सावधानता. खरेतर या केसमध्ये असं  करण्याची काहीही गरज नव्हती. ती  का गेली ह्याचं  उत्तर तिच्या एकूण हिस्ट्रीतून मिळतंच होतं. 

गरोदर होती, बीपी वाढले होते, दुर्लक्ष झालं होतं, झटके आले, येतच राहिले, ती गेली! या आजाराला म्हणतात इक्लॅंमशिया; शब्दशः अर्थ तडिताघात! जणू वीज कोसळली.  गरोदरपणात वाढलेल्या बीपीची ही करामत.  एक नाही, दोन नाही, तीन डॉक्टरनी तिला तपासले होते. ते तिघेही  तिथे होते. मी चौथा.  

म्हणजे आता पोस्टमोर्टेम रिपोर्ट आल्यावर पुन्हा सगळी जनता इथे गोळा होणार आणि मग काय तो फायनल रिपोर्ट होणार.  म्हणजे पुन्हा असाच अचानक फोन येणार, अचानक काम बुडवून यावं  लागणार...एकूण सरकारी कारभाराबद्दल मी आणखीनच वैतागलो. इतक्यात सिव्हिल सर्जन फायनल रिपोर्ट घेऊन थोडे उशिरा   येणार असल्याचा निरोप आला. मला हुश्श झालं. 

मग सुरु झाले ‘व्हर्बल पोस्ट मोर्टेम’. तिच्या मृत्यूचे सर्टीफिकीट जरी मी  दिले असले, तरी मी थेट जबाबदार नव्हतो. पण सरकारी यंत्रणा कशी काम करते ते अगदी जवळून पहाण्याची संधी मला या निमित्ताने मिळाली.  

सगळ्यांची  उलट तपासणी सुरु झाली. कोणी तिच्या खोपटात गेलं  होतं  का? कोणत्या आरोग्य केंद्राच्या अखत्यारीत येतं तिचं  गाव? कोणती आशा वर्कर जाणे  अपेक्षित? का नाही गेली? 

जिल्हाधिकारीसाहेब स्वतः डॉक्टर होते. मग आय.ए.एस्. झाले होते.  त्यामुळे त्यांना या प्रश्नाबद्दल विशेष आच होती. त्यांचे प्रश्न नेमके आणि भेदक होते. कुणालाही सांभाळून न घेता आपल्याच यंत्रणेचा पर्दाफाश  करत करत ते एकेक मुद्दा सांगत होते, पुन्हा असं होऊ नये म्हणून आदेशवजा सूचना देत होते. 

एकूणच पाचव्यानंतर तिथली आशा वर्कर  या पेशंटच्या घरी फिरकलीच नव्हती. पेशंटही दवाखान्यात आली नव्हती. आशा बाईंचं म्हणणे असं की, ‘कितीही सांगितलं तरी या वस्तीवरची माणसं अजिबात प्रतिसाद देत नाहीत. पुरुष सगळे दिवसरात्र दारुत तर्र असतात आणि बायकाही दारू गाळण्यात आणि विकण्यात सहभागी असतात. लेडीज एम्.ओ.सुद्धा तिकडे जात नाहीत.   तिथे जायचं  तर  जीवाची, छेडछाडीची भीती वाटते. माझ्या आधीची बाई तर  तिथे अजिबातच गेलेली नव्हती. मी हिचं गरोदरपण रिपोर्ट केलंय, ते बघा!’

तिथल्या उपकेंद्रातल्या बाई डॉक्टरांची पाळी  आली. ‘तुम्ही मुख्यालयात रहात का नाही?’ असा प्रश्न होता. पण रहात जरी असते तरी त्या रात्री मी रजेवरच होते; हे उत्तर होतं.  अचानक काही घरगुती इमर्जन्सीमुळे त्यांना गावी जावं  लागलं होतं. सासऱ्यांच्या मृत्यूदाखल्यापासून वरिष्ठांना केलेल्या फोनकॉलच्या रेकॉर्डिंगपर्यन्त सारे पुरावे त्यांनी आणले होते. 

तिथून निघाल्यावर पेशंटला आणखी एका छोट्या दवाखान्यात नेलं होतं. ते ही डॉक्टर हजर  होते. त्यांनी तर  पेशंटला गाडीतच तपासलं होतं. त्यांनी तिचं बीपीसुद्धा बघितलं नाही असं नातेवाईकांचं सांगणं होतं. ‘बीपी जास्त आहे हे तर  मला नाडी बघूनच समजलं होतं’, असं त्या डॉक्टरांचं म्हणणं होतं. जिल्हाधिकारी प्रश्नार्थक नजरेने  माझ्याकडे बघत होते. ते डॉक्टर पुढे म्हणाले अहो पेशंटची जीसी  (General condition) खूप पुअर होती. बीपी बघण्यासाठी सुद्ध वेळ घालवायची गरज नव्हती. शिवाय बीपी वाढल्यावर आणि झटके आल्यावर द्यायची तातडीची औषधे माझ्याकडे नव्हतीच. मी ती ठेवतच नाही. त्यामुळे मी पेशंट इथ्यंभूत तपासून उपयोग काय? उलट मी तात्काळ  पुढे घेऊन जा हा सल्ला दिला,   ते बघा. 

त्यांचंही म्हणणं काही खोटं नव्हतं. त्यांच्या परीनी  त्यांनी ‘ट्रायएज’ केलं होतं. युद्धभूमीवर जे वाचू शकतात अशा पेशंटवर प्राधान्याने उपचार केले जातात. कुवतीबाहेरच्या पेशंटकडे चक्क दुर्लक्ष केलं जातं. याला म्हणतात ट्रायएज.  असं केलं नाही तर  जे वाचण्याजोगे असतात तेही हातचे जातात. ही केस आपल्या वकूबातली नाही हे ओळखून त्यांनी नकार दिला होता. 

पुढचा दवाखाना तर  बराच बडा होता. तिथे डॉक्टरही  होते. त्यांच्याकडे औषधेही होती. पण त्यांनी प्रथमोपचार म्हणूनही काही केलं नव्हतं. प्रथम देण्याचं इंजेक्शन त्यांच्याकडे होतं.  त्याचा डोसही पाठ होता पण तरीही त्यांनी पेशंटला पुढच्या घरी जा म्हणून पुढे पाठवलं   होतं. साहेब आता वैतागलेले दिसले. इथे बेजबाबदारपणा झाल्याचं स्पष्ट दिसत होतं. पण ते डॉक्टर थंड होते. त्यांनी सांगितलं की त्यांच्यापर्यंत  पोहोचेस्तोवर पेशंटची हालत आणखी खराब झाली होती. तिला आता सतत झटके येत होते.  तीने उलटी गिळली होती. छाती घरघरत होती. श्वास जेमतेम चालत होता.  तिला ऊर्ध्व लागला होता.  ती मरणारच हे स्पष्ट दिसत होतं. प्रथमोपचार हे अखेरचेच उपचार ठरणार हे उघड होतं. अशा परिस्थितीत त्यांना कुठलीही रिस्क घ्यायची नव्हती. त्या वस्तीवरची माणसं वेगळ्याच प्रवृत्तीची होती. मागच्याच आठवड्यात, शेजारच्या दवाखान्यात, पेशंट खडखडीत बरा  होऊनही,  बिलावरुन  वाद घालत,  दवाखाना फोडण्याची भाषा करत, एक छदामही बिल न देता, सरळ  निघून गेले होते. ते म्हणाले, मी इंजेक्शन दिलं असतं तरी ती मेलीच असती.  फक्त माझ्या इंजेक्शनमुळे ती मेली असं म्हणत वस्तीवाल्यांनी माझा दवाखाना फोडला असता. तेंव्हा ना तुमचे पोलिस कामी  आले असते ना तुमचा  कायदा. माझ्यावर, माझ्या दवाखान्यावर हल्ला होणार नाही याची शंभर टक्के खात्री असती तर मी तिचा जीव वाचण्याची शून्य टक्के शक्यता असतानाही इंजेक्शन दिलं असतं. तशी खात्री तुम्ही देऊ शकता का? उलट मी  माझा दवाखाना वाचवला. तुमची तपासणी गेले चार महीने चालू आहे. गेल्या चार महिन्यात मी एकशेसाठ बाळंतपणे सुरक्षितरित्या केली तितक्या बायका मुलांचे प्राण वाचवले, ते बघा.

इतक्यात तिथे सिव्हिल सर्जन आले. डोळे विस्फारत ते रिपोर्ट सांगू लागले... ती अवघडलेली होती हे खरंच  होतं, तिचे बीपी वाढले होते हेही  खरंच होते, तिला झटके आले होते हेही खरंच  होते; पण तिला झटके आले ते बीपी वाढल्याने नाही; तिला झटके आले होते आणि येतच राहिले होते; ते मेंदूत रक्तस्राव झाल्याने!

 ...आणि  मेंदूत रक्तस्राव झाला होता तो डोक्याला  मार लागल्याने!! ...आणि डोक्याला मार लागला होता, कारण नवऱ्यानी तिचे डोकं दगडावर आपटले होते!!!

 ...आणि दगडावर डोके आपटले होते  ते जेवणात मीठ कमी पडले म्हणून!!!

आम्ही सुन्नपणे ऐकत होतो.  

इतक्यात माझा फोन वाजला. दवाखान्यातून फोन होता, झटके येणारी एक प्रेग्नंट  पेशंट आली होती. मी गाडीत बसलो  आणि वेगानी निघालो.