उत्तम कायदा सर्वोत्तम झाला.

 

उत्तम कायदा सर्वोत्तम झाला.

डॉ. शंतनू अभ्यंकर

गर्भपाताच्या कायद्यात काही महत्वाचे बदल झाले आहेत. त्याबद्दल सरकारचे अभिनंदन. यासाठी  प्रयत्न करणाऱ्या साऱ्या कार्यकर्त्यांचे, संघटनांचेही अभिनंदन. हा बदल किती महत्वाचा आहे हे  जनसामान्यांना सहजासहजी कळणार नाही.  पण जी स्त्री आणि कुटुंब या कायद्यातील जुनाट तरतुदींमुळे  भरडून निघाले असतील त्यांना हे  सहज उमजेल.

गर्भपाताचा आपला  कायदा एक आदर्श कायदा असून याची जगानी नोंद घ्यायला हवी. अमेरिकेत तर गर्भपाताला परवानगी निवडणुकीतील मुद्दा आहे. तिथल्या गर्भपात केंद्रांवर कट्टर धर्मवाद्यांकडून  अनेक प्राणघातक हल्ले झाले आहेत. आयर्लंड या कट्टर कॅथॉलिक देशात वेळेवर गर्भपात न केल्यामुळे एका भारतीय डॉक्टरचा मृत्यूही  ओढवला आहे. हा अगदी आंतरराष्ट्रीय मामला झाल्यावर तिथल्या सरकारनं नुकताच कायदा थोडासा(च) सैल केला आहे. कित्येक देशात गर्भपातावर  थेट बंदीच आहे, परवानगी असली तरी अटी  अगदी जाचक आहेत.  पण आपल्याला हा कायदा सुखासुखी मिळाल्याने त्याचे महत्व आपल्या लक्षातच येत नाही.    

त्या स्त्रीची अप्रतिष्ठा होऊ नये, गुप्तता राखली जावी, स्वातंत्र्याचा, स्वयंनिर्णयाचा आदर व्हावा, अशा अनेक तरतुदी आपल्या कायद्यात आहेत.   यातील नियम अत्यंत स्पष्ट आणि सुटसुटीत असून खंडप्राय  आणि विविधस्तरीय समाज असलेल्या आपल्या  देशात या कायद्यामुळे माता मृत्यूचे प्रमाण लक्षणीयरित्या कमी झाले आहे.

ह्या कायद्यानुसार स्त्रियांना निर्णयाचा संपूर्ण अधिकार आहे.  ती  निव्वळ कायद्याने सज्ञान आणि मानसिकदृष्ट्या सक्षम हवी एवढ्याच अपेक्षा आहेत. तिच्या नवऱ्याचीही संमती कायदा मागत नाही. गर्भपाताचे कारण तीने  द्यायचे आहे पण, ‘बलात्कार’, ‘सव्यंग मूल’ अशा भारदस्त कारणांबरोबरच; दिवस राहिल्याने तीला शारीरिक अथवा मानसिक त्रास आहे हेही कारण विधीग्राह्य आहे. विधवा, परित्यक्ता, विवाहबाह्य संबंधातून दिवस गेलेल्या अशा अनेक महिलांना या कायद्याने दिलासा मिळाला आहे.   निव्वळ गर्भनिरोधके ‘फेल’ गेल्यामुळे, एवढीही सबब  कायद्याला मान्य आहे. आता मुळात भारतीय जोडपी गर्भनिरोधके फार कमी वापरतात.  बहुतेकदा साधन फेल जात नाही तर  वापरायला ते जोडपे फेल जाते. ते असो. शिवाय हे  कारण डॉक्टर तरी कसे पडताळणार? थोडक्यात मागेल तिला चुटकीसरशी गर्भपात, अशी भारतीय कायद्यातील तरतूद आहे.

पण अशा मोकळ्याढाकळ्या, सैलसर रचनेमुळेच हा कायदा आदर्श ठरला आहे. जीवरक्षक ठरला आहे. एक्काहत्तर सालचा हा क्रांतिकारी कायदा, स्त्रियांना हक्काचा, सुरक्षित गर्भपाताचा  पर्याय देता झाला आणि कित्येक बायकांचे प्राण वाचले. असुरक्षित गर्भपातातून कित्येकींचा  बळी जायचा. ‘अमकीनी पोट  पाडायसाठी लाथा  मारून घेतल्या पण त्यातच ती गेली’; ‘पोट  दिसायला लागलं आणि  तमकीनी विहिर जवळ केली’; असे दुर्दैवी संदर्भ निव्वळ जुन्या साहित्यात वाचतो आपण.

वीस आठवड्यापर्यंत गर्भपात कायदेशीररित्या करता येत होता. आता ही मुदत चोवीस आठवडे केली आहे. नव्या कायद्यानुसार चोवीस आठवड्यानंतरही तसेच काही  गंभीर कारण असेल  आणि तज्ञ, अधिकृत वैद्यकीय मंडळाने तसा निर्णय घेतला तर कोणत्याही महिन्यात गर्भपात आता शक्य आहे.

मुळात कायदा झाला तेंव्हा सोनोग्राफी आणि गर्भातील व्यंगाचे निदान मुळी  अस्तित्वातच नव्हते. आता गेली काही दशके ते आहे. त्यामुळे उदरातील बाळाला कसले कसले आजार आहेत, अपंगत्व आहे, हे आता आधीच समजू शकतं. मग अशी संतती पोसणे नकोसे असू शकतं. पण हे निदान आणि गर्भपात    सारे  वीस आठवड्याच्या आतच व्हायला हवे अशी अनाठायी, जाचक,  कायदेशीर मर्यादा होती. नवे तंत्रज्ञान निर्माण झाले पण कायदा मात्र जुनाच राहिला. याचाच हा परिणाम. वीसाची मर्यादा पाळणं दरच वेळी ही शक्य होत नाही. बाळाच्या हृदयातील कित्येक आजार इतक्या लवकर ओळखताच येत नाहीत. आधीच ते उडतं पाखरू त्यात छातीच्या पिंजऱ्यात बंद. विसाच्या आत ते नीट दिसतही नाही.  कित्येक जनुकीय आजार, आतडयाचे दोष, उशीराच लक्षात येऊ शकतात. कित्येक तपासण्यांचा रिपोर्ट यायला खूप वेळ लागतो. ह्या असल्या बायकांनी मग करायचं काय? अशा साऱ्या आपदग्रस्तांना आता दिलासा मिळाला आहे. 

इतके दिवस अशा काही आजारांचे निदान त्या होऊ घातलेल्या आईबापाला सांगायचे म्हणजे अंगावर काटा यायचा. गर्भपात एवढाच उपाय आहे पण गर्भपात करता येणार नाही सबब क्षमस्व; हे  कोणत्या तोंडाने सांगणार?

अनाथ, अपंग, मतिमंद, बलात्कारीत महिलांमध्येही मोठी आफत उभी रहात असे. अशा स्त्रियांना मुळात वैद्यकीय सेवेपर्यंत  पोहोचयलाच कित्येकदा  उशीर झालेला असतो. मूल होणे, ते बाळगणे, त्याची जबाबदारी घेणे सगळेच यांना  अशक्य असते. अशा स्त्रियांची फरफट कायद्यातील नव्या बदलामुळे थांबेल.  

बाळाला गंभीर आजार आहे, कसले जीवघेणे व्यंग आहे पण ही लक्षात आलंय उशिरा म्हणजे कायद्याच्या दृष्टिनी उशिरा, वीस आठवडयानंतर. मग पेशंट तावातावानी  भांडायला उठायचे. आधी कळलं नाही का? हा पहिलं प्रश्न.  ते समजावून सांगितल्यावर, हा  असला कसला कायदा?  हा दुसरा प्रश्न. असे किती पेशंट भांडून गेले असतील.

मग अश्या पेशंटना  अनधिकृत, असुरक्षित ठिकाणी गर्भपात करणे भाग पडे. अशा परिस्थितीत असा मामला चोरीचा बने आणि हळूहळू बोंबलत उरकावा लागे. सगळ्याच बेकायदा सेवांप्रमाणे मग याचेही दर चढे रहात. पिळवणूक, शोषण आणि असुरक्षित गर्भपात वाढत जात. यातच काही बायका मरत. आपल्याकडील सुमारे 13% मातामृत्यू असुरक्षित गर्भपातामुळे होतात!!

हे लक्षात घेऊन डॉ. निखिल दातार यांनी या संदर्भात पहिली केस गुदरली. पण कोर्टाने कायद्यावर बोट ठेवत, जा कायदे मंडळाकडे असे सांगितले. पुढे एक बलात्कारितेला चक्क डोकेच नसलेला गर्भ असल्याचे निदान सातव्यात  झाले आणि कोर्टाला अपवाद करावाच लागला. मग अशा अनेक केसेस ठिकठिकाणी दाखल झाल्या आणि सरकारला प्रश्न सोडवावाच लागला. मानवी हक्क संघटनांच्या वकिलांनी ह्या केसेस निःशुल्क चालवल्या.

कायद्यातील हा बदल फार पूर्वीच व्हायला हवा होता. झालाही असता.  पण आपल्या समाजानी  गर्भपाताच्या कायद्याचा स्त्रीभ्रूणहत्येसाठी दुरुपयोग केला. चोवीस आठवड्यापर्यंतची मोकळीक दिली तर  स्त्रीभ्रूणहत्या वाढतील अशी सार्थ भीती सरकारला वाटू लागली. सरकारपक्षाने  तसं न्यायालयात सांगितलंसुद्धा.

अर्थात दुरुपयोगच करायचा  तर  तो वीस आठवड्यापर्यन्तही केला जाऊ शकतोच. आपल्या समाजाने करूनही दाखवला की. त्यामुळे गैरवापराविरुद्धची यंत्रणा सक्षम, सशक्त आणि सतर्क हवीच. तशी यंत्रणा सरकार जवळ आहेच. तीचाच प्रभावी करणे हा खरा उपाय. कायदाच अर्धवट ठेवणे हा नाही.

सरकारने सकारात्मक, अभिनंदनीय निर्णय घेतला आहे.  आता ह्या कायद्याचा सदुपयोग करून भारतीय समाजानेही आपली प्रगल्भता दाखवून द्यावी एवढीच अपेक्षा.