लिंगनिवडीवर अक्सीर इलाज

लिंगनिवडीवर अक्सीर इलाज

डॉ. शंतनू अभ्यंकर, वाई

९८२२० १०३४९

स्त्रीभ्रूणहत्या, किंवा खरंतर लिंग निवड हा प्रश्न व्यामिश्र आहे आणि त्याला उपायही अनेक प्रकारचे असणार. पैकी मला महत्वाच्या वाटणाऱ्या उपायांबद्दल थोडक्यात सांगतो...

स्त्रियांचे सक्षमीकरण हा खरा, दूरगामी आणि कायमचा उपाय. लोकशिक्षण, सुकन्या समृद्धी योजना, समान नागरी कायदा, स्त्रियांना झुकतं माप देणारे कायदे, जन्मनोंदीवर आईचं नाव, कुटुंबाच्या इस्टेटीत न्याय्य वारसाहक्क हे आणि असे सारे उपाय यासंबंधी आहेत.

गर्भलिंगनिदान कायदा हा तात्काळ करण्यासारखा पण निश्चितच तात्कालिक उपाय आहे.

प्रत्येक कायद्याचा हेतू हा गुन्हेगार मुद्देमालासह पकडणे हाच असतो पण या बाबतीत हा कायदा सरळ सरळ मार खातो.

कायद्यातील सर्वच्या सर्व कलमे (कागदोपत्री)  पाळून गुन्हा करणं शक्य आहे. गरोदरपण, गर्भपात (झालेले आणि केलेले), सोनोग्राफी आणि जन्म हे इतक्या सर्रास घडतं की ह्या जंजाळातून खरे गुन्हेगार शोधणं सध्याच्या पद्धतीप्रमाणे अशक्यच आहे. ह्या हतबलतेमुळेच प्रशासन यंत्रणा आणि स्त्री संघटना हडेलहप्पी भूमिका घेतात.

मग खरे गुन्हेगार शोधण्यासाठी उपाय काय? आहे नं.

उद्भवणाऱ्या प्रत्येक गरोदरपणाची नोंद होणं कायद्यानी बंधनकारक करायला हवं. प्रत्येक गरोदरपणाला एकमेवाद्वीतीय असा संकेतांक द्यायला हवा. प्रत्येक सोनोग्राफीच्यावेळी हा क्रमांक, त्या त्या डॉक्टरद्वारे सर्व्हरला पाठवला जाईल. पुढे गरोदरपणातून उद्भवणाऱ्या प्रत्येक गोष्टीशी; जन्म, उपजत मृत्यू, गर्भपात वगैरेशी हा क्रमांक लिंक केलेला असेल. अर्थातच प्रत्येक गरोदरपणातून पुढे काय निष्पन्न झालं याचा शोध आता सहज सोपा होईल. (खा. मनेका गांधींनी सुचवल्याप्रमाणे, लिंग जाहीर केलं तर या साऱ्यात अधिक नेमकेपणा येईल.)

समजा विशिष्ठ केंद्रात सोनोग्राफी झालेल्या बायकांचे गर्भपात नोंद्लेच जात नाहीत, दडवले जात आहेत, असं लक्षात आलं तर तो डॉक्टर आणि ती कुटुंब कायद्याच्या तावडीत सापडलीच म्हणायची.

समजा विशिष्ठ केंद्रात सोनोग्राफी झालेल्या बायकांना (संख्याशास्त्रीय शक्यतेपेक्षा) जास्त मुलगे होत आहेत असं दिसलं तर अर्थात हे केंद्र लिंग निदान करतं हे उघड आहे. प्रचलित कायद्यानुसार ‘मुलगा आहे म्हणून’ गर्भधारणा चालू ठेवणाऱ्या गुन्हेगारांना पकडण्याची काहीच सोय नाही. सर्व भर स्त्रीभ्रूणहत्येवर आहे. पुरुष-भ्रूण-जीवदान हे ही लिंग निवडीचं पातकच आहे. हे ही घातकच आहे. हे लक्षात न घेताच कायदा केल्यामुळे, निम्मे गुन्हेगार (मुलगेवाली कुटुंबे) चालू व्यवस्थेत करून सवरून  नामानिराळी रहातात. आता अशा केंद्रावर कारवाई केंद्रित करता येई. अशी कारवाई परिणामकारक ठरेल.

प्रत्येक गर्भारपणाच्या आउटकम पासून सुरवात करून उलट उलट माग काढणं सोप्प आहे. “चिंटूला घर दाखवा” खेळताना, घरापासून सुरुवात करून चिंटूपर्यंत जाणं सोप्प आहे. चींटूपासून सुरुवात करून घर शोधणं अवघड. तसच काहीसं हे.

वाचताना अशक्य वाटेल, पण यात अशक्य काहीच नाही. आयडिया कंपनी जर तुम्ही आम्ही केलेल्या प्रत्येक कॉलची प्रत्येक एस्एमएसची नोंद ठेऊ शकते, जनगणनेवेळी जर प्रत्येक नागरिकाची माहिती गोळा होऊ शकते तर हे अगदी सहज शक्य आहे. मोबाईल, स्मार्ट फोन, इंटरनेटच्या जमान्यात, प्रत्येक प्राथमिक आरोग्य केंद्रातही इंटरनेट असण्याच्या जमान्यात, हे जमेलच जमेल. डबल नोंद, चुकीची नोंद वगैरेचं कायं करायचं याचा दांडगा अनुभव आधार कार्ड, मतदार कार्ड वगैरे योजना राबवणाऱ्या प्रशासनाला आहेच.   

ह्याचे इतरही अनेक फायदे आहेत.

काहींनी गर्भपात केला असेल किंवा आपोआप झाला असेल, काहींचे बाळंतपण घरीच झाले असेल, मूल होऊन वारले असेल... वगैरे. पण या कशाचीच नोंद काही कारणानी झाली नसेल. पण प्रत्येक नोंद आवश्यक आहे. वरील प्रत्येक त्रुटी ही आरोग्यसेवेतील कमतरता दर्शवते. केलेला गर्भपात, घरी होणारी प्रसूती वगैरेची नोंद होणं अत्यावश्यक आहे. ह्यामुळेच स्त्रियांपर्यंत पोचणारी आरोग्यसेवा मोजता येणार आहे, सुधारता येणार आहे. ह्या नव्या प्रारुपामुळे हे  बिनचुकपणे शक्य होईल. अत्यावश्यक तपासण्या, धनुर्वाताचे इंजेक्शन, लोहाच्या गोळ्या वगैरे मिळतय की नाही हे ही या सिस्टीममध्ये घालता येईल, आपोआप मोजल जाईल, तपासलं जाईल. एकूणच प्रसूतीपूर्व सेवा सुधारण हा उद्देश साध्य होईल; लिंगनिवडीला लगाम हा या साऱ्याचा फक्त एक परिणाम असेल.

एकुणात प्रश्न स्त्रीआरोग्याचा सर्वंकष विचार करण्याचा आहे. लिंग निवड हे एक लक्षण आहे, ते एकच तेवढं सुट्टं काढता येत नाही. तसं ते काढल की सध्यासारखी, आग रामेश्वरी, बंब सोमेश्वरी, अशी अवस्था होते.