स्त्री भ्रूण हत्या : गंभीर
आणि गंमतीदार
डॉ.शंतनू अभ्यंकर एम.डी.
(स्त्रीआरोग्य व प्रसुतीशात्र)
मॉडर्न क्लिनिक, वाई (जि.
सातारा) पिन४१२ ८०३. मोबाईल ९८२२० १०३४९
स्त्री संघटनाचा दबाव, अमीर खानचा सर्वांच्या डोळ्यात झणझणीत अंजन घालणारा
कार्यक्रम आणि डॉ. मुंडे प्रकरण या साऱ्या मुळे सुमारे वर्षभरापूर्वी सरकारने
कायद्याची कडक अंमलबजावणी सुरू केली. मी स्वतः स्त्रीआरोग्य तज्ञ आहे. ग्रामीण भागात आहे. देशीच्या आणि
म्हराष्ट्र्देशीच्या माझ्या व्यवसायबंधुंशी माझा सततचा संपर्क असतो. यातूनच आलेली
ही काही निरीक्षण आणि त्यावर बेतलेले माझे विचार...काही गंभीर तर काही चक्क
गमतीदार.
गर्भलिंगनिदान कायद्याखाली वरवर अत्यंत शुल्लक दिसणाऱ्या कारणांसाठी अत्यंत
गंभीर शिक्षा होत आहेत. हे सारं कायदयाला धरूनच आहे. कायदयातच अशी तरतूद आहे.
थोडक्यात कायदयाची कडक अंमलबजावणी चालू आहे आणि २००१ ते २०११ चे जनगणनेचे आकडे
मात्र लिंगगुणोत्तर उत्तरोत्तर घसरतंच चालल्याचं दाखवत आहेत. थोडक्यात कायदेबाजीच्या
उपायाला म्हणावं तसं यश मिळालेलं नाही.
स्त्रीसंघटना म्हणतात सरकार कायदा राबवण्याबद्दल पुरेसं गंभीर नाही. सरकार
म्हणतं आमचे शक्य ते सर्व प्रयत्न चालू आहेत. डॉक्टर म्हणतात रोग भलताच आणि उपाय
भलताच असा हा प्रकार आहे; स्वभविकच कायदा निष्प्रभ आहे. या कायदयाचं कुरण झालं
आहे, कोलीत झालं आहे.
मुळात कायदयाचा हेतू होणाऱ्या प्रत्येक सोनोग्राफीची नोंद व्हावी आणि
पेशंटच्या गरोदरपणाचं काय झालं याचा माग काढता यावा हा आहे. पण कायदयात एक मोठी तृटी
आहे. कायदयात फक्त प्रत्येक सोनोग्राफीच्या
सविस्तर आणि नेमक्या नोंदीचा आग्रह आहे. या नोंदी प्राप्त झाल्यावर पुढे
काय करायचं याची रूपरेषा आणि जबाबदारी कायदा निश्चित करत नाही. त्यामुळे एखादया
विशीष्ट केंद्रात होणारया सोनोग्राफी तपासण्या, नंतर त्यातून पुढे होणारे गर्भपात
आणि अंतिमतः नवजात बालकांमध्ये पुरुषांच्या बाजूने झुकलेले लिंग गुणोत्तर अशी
साखळी सिद्ध करता आलेली नाही. हे खूपच
अवघड, देशव्यापी आणि जिकीरीचे काम आहे. यात प्रत्येक पेशंटला एक आणि एकच असा संकेतांक
दयावा लागेल. तो दरवेळी उधृत करावा लागेल. पण इंटरनेट आणि एस.एम.एस.च्या जमान्यात
हे शक्य आहे. अनेक (छोटया) देशात प्रत्येक नागरिकाची अशी माहिती संकलित केली जाते,
वेळोवेळी ती अद्यावत केली जाते आणि कोणत्याही क्षणी ती संदर्भासाठी उपलब्ध असते.
सोनोग्राफीची उपलब्धता, गर्भपाताची उपलब्धता, ह्या केंद्रांचे पेशंटलोटक्षेत्र
(पाणलोट क्षेत्र प्रमाणे) वगैरेंचा अभ्यास करून, संख्याशास्त्रीय निकष वापरून
कारवाईत कितीतरी नेमकेपणा आणता येईल. मात्र
पद्धतशीरपणे, काटेकोरपणे,चिकाटीने गुन्हेगारांचा माग काढण्याची जबाबदारी कायदयाने
निश्चित केलेली नाही. सबब ही कुणाचीच जबाबदारी ठरत नाही. त्या मुळे ‘सर्वानाच
कामाला लावा’ अशा प्रकारची कारवाई होते. अशी कारवाई अर्थातच त्रासदायक आणि कमी
परिणामकारक ठरते.
या मांडणी विरोधात एक मुद्दा मात्र आहे. स्त्रीभ्रूणहत्या ही एवढया व्यापक
प्रमाणावर चालते/चालायची की अशी साखळी वगैरे शोधायची गरजच भासु नये. बहुतेक सगळेच
चोर तेव्हा गर्दीत कुणाचीही कॉलर धरली तरी चोरच सापडण्याची शक्यता जास्त.
आज महाराष्ट्रात निम्म्यापेक्षा जास्त लोक खासगी दवाखान्यात जातात. इथली
आजाराची वगैरे कोणतीच आकडेवारी उपलब्ध होत नाही. सरकारी धोरणे मात्र सरकारकडे सहजी
उपलब्ध असणाऱ्या सरकारी दवाखान्याच्या आकडेवारीनुसार ठरतात. ह्या भ्रूण हत्येच्या
निमित्तानं गोळा केलेल्या आकडेवारीचा स्त्रियांच्या एकूणच आरोग्यप्रश्नाच्या
नियोजनासाठी वापर व्हायला हवा होता. व्यंग असण्याचं प्रमाण किती? जुळ्या-तिळ्याच
किती? अशा साध्या गोष्टी पासून अनेक गुंतागुंतीच्या सामाजिक प्रश्नांचाही अभ्यास
शक्य होता. स्त्रीभ्रूण हत्या ही
स्त्रियांना मिळणाऱ्या दुय्यम वागणुकीचं निव्वळ एक टोक आहे. कुपोषण, दुर्लक्ष,
अनारोग्य, अ-शिक्षण, नको असलेलं गर्भारपण हे सारे म्हणजे थोडी थोडी स्त्रीह्त्याच
आहे. पण अशाप्रकारे ह्या आकडेवारीचा उपयोग व्यापक स्त्रीप्रश्नाची सोडवणूक
करण्यासाठी झाला नाही. असं योजकत्व आढळलंच नाही.
एखादं डॉ.मुंडेसारखं प्रकरण बाहेर येते, सगळे खडबडून जागे होतात,पोलीस मुळी
मान्यच करतात की, ‘राजकीय दबावामुळे आम्ही इतके दिवस काही करू शकलो नाही’! मुख्य
सचिवांकडून आदेश सुटतात, स्त्री संघटना, एन.जी.ओ. बाह्या सरसावतात आणि दिसेल त्या
दिशेला कायदयाचे वार करत सुटतात. शंभर साळसूद सुळावर गेले तरी चालतील पण एक (तरी)
गुन्हेगार सापडलाच पाहिजे असा सगळा अविर्भाव.
कायदा अतिशय कडक आहे, आणि तरीही तो निष्प्रभ आहे. नोंदीतील अनुस्वाराच्या
चुकीला देखील तुरुंगवास आणि वैद्यकीय परवाना रद्द करण्याची तरतूद आहे. त्या मुळे
सर्व डॉक्टर याला आता टरकून आहेत. थोडक्यात महसूल अधिकारी, स्त्री संघटना, समुचित
प्राधिकारी यांच्यातील जो कोणी समोर येईल तो म्हणेल ती पूर्व दिशा असा मामला आहे. डोकं
बाजूला ठेवून आपण हिंदी शिणुमा बघतो तसं या धाड सत्राला सामोरे जायचे आहे. या
अधिकाऱ्यांनी केलेल्या मागण्या पहाता थेट ‘घाशीराम कोतवाला’चीच आठवण येते. ‘येथे
लिंगनिदान होत नाही’ चा बोर्ड अडीच इंच लहान आहे; तात्काळ बदला. फॉर्ममध्ये माहिती
पूर्ण आहे पण माहिती एकाखाली एक लिहीण्या ऐवजी रकाने एका पुढे एक असे छापले आहेत; सबब
गुन्हा. सोनोग्राफीचे फोटो रिपोर्ट सोबत नाहीत, सबब गुन्हा. (खरं तर या चित्रांचा
शून्य उपयोग असतो. महिन्या दोन महिन्यातंच ती चित्रं अजिंठ्याच्या चित्रांपेक्षाही
फिक्कट होतात.) कायद्याची पुस्तिका पेशंटच्या उशा-पायथ्याशी टांगलेली नाही, फक्त
डॉक्टरांच्या खुर्चीशेजारी टांगलेली आहे, सबब गुन्हा!
पेशंटच्या सविस्तर नोंदणीची तरतूदही गंमतशीरच आहे. पेशंटचे नाव, गाव, पत्ता,
आधीची मुलं वगैरे माहिती अर्थातच पेशंटने सांगायची आहे; पण या माहितीच्या पूर्ततेविषयी
आणि सत्यतेविषयी डॉक्टर जबाबदार! वरील माहितीत अनुस्वाराची चूक देखील क्षम्य नाही.
एखाद्या पेशंटने आपल्याला आधी एकच अपत्य असल्याचे सांगितले आणि प्रत्यक्षात तीन
आढळली तर ‘चुकीची माहिती’ या कलमाखाली डॉक्टरला दंड, कैद आणि नोंदणी रद्द पर्यंत
कारवाई होऊ शकते. ‘मोका’ सुद्धा याहून सौम्य असेल. असल्या कायद्याचं हत्यार परजीत
कुणीही दवाखान्यात आलं की डॉक्टरांची तंतरते ते काही उगीच नाही. साधं बँकेत खातं
उघडायचं तरी नाव, गाव लिहील्यावर वरील माहिती खरी आहे असं लिहून द्यावं लागतं. इथे
मात्र ती जबाबदारी चक्क डॉक्टरांवर ढकलली आहे.
पेशंटनी दिलेली माहिती खरी आणि संपूर्ण आहे याची खातरजमा डॉक्टर कशी करणार?
दिलेली माहिती विपर्यस्त आहे आणि गर्भलिंगनिदानाच्या हेतूने ती जाणून बुजून तशी
दिली आहे या दोन्ही गोष्टी सिद्ध करण्याची जबाबदारी खरंतर सरकारपक्षावर येते.
कायद्याच्या प्रसिद्ध अशा हेडेनच्या तत्वानुसार कायद्याचा हेतू साध्य होईल असेच
नियम, उपनियम आणि अर्थभेद ग्राह्य आहेत. अशिक्षित आणि अर्धशिक्षित पेशंट तर सर्रास
चुकीची आणि अर्धवट माहिती देतात. कुणी लाडाचं नाव सांगतात, कुणाला पत्ताच माहीत
नसतो, कुणाला सासऱ्याचं नाव माहित नसतं, एक न अनेक तऱ्हा. त्यामुळे अशा तृटी रहातातच.
असे डॉक्टर प्रशासनाच्या सहज भक्ष्यस्थानी पडतात. कारवाईची आकडा वाढतो. खरे
गुन्हेगार मोकळे रहातात आणि सर्वसामान्य डॉक्टरवर कारवाईची तलवार टांगती रहाते.
वरील माहिती संकलित करण्याचा जो फॉर्म आहे त्यात तब्बल १९ रकाने आहेत. त्यातले
दहा रकाने हे सामान्यपणे गैरलागू आणि म्हणून निरुपयोगी आहेत. सोनोग्राफीच्या
मदतीने जी ऑप्रेशने केली जातात (उदा: वारेचा तुकडा काढणे, गर्भजलपरीक्षा वगैरे)
तेंव्हाच याचा उपयोग. अशा तपासणीची परवानगी १०% केंद्रांना सुद्धा नाही. थोडक्यात
९०% केंद्रांना ही दहा निरुपयोगी (पण उपद्रवी) रकाने भरण्याची शिक्षा दर
सोनोग्राफी वेळी भोगायची आहे. एखाद्या रकान्यावर काट मारली तरी तो गुन्हा आहे. ‘नॉट
अॅप्लीकेबल’ ऐवजी ‘एन.ए.’ असं लिहीलं तरी अधिकारी नाराज होतात. निवडणुकीचा फॉर्म
भरण्याच्या काटेकोरपणे हे सगळ अपेक्षित आहे.
रोज ७०-८० पेशंटची तपासणी, २-३ डिलीव्हरया-सीझर, २-३ अन्य ऑपरेशने, राउंड
कौटुंबिक-सामाजिक जबाबदाऱ्या आणि अन्य व्यवधानात डॉक्टर बुडून गेलेला असतो. शिवाय
हे सगळं चोवीस तास करायचे आहे. आठवड्यातील सातही दिवस करायचं आहे. त्यामुळे हे एकोणीस
कॉलमी रजिस्टर भरायचं काम कोणीही डॉक्टर स्वतः करत नाही. हे काम अर्धशिक्षित
सहाय्यक करतात. प्रशिक्षित नर्सेस मिळत नाहीत कारण आपल्याकडे डॉक्टर जास्त आणि
नर्सेस नगण्य अशी स्थिती आहे. त्या मुळे चुका घडतच रहातात.
शिवाय डॉक्टरांचं जिव्हाळ्याचं नातं रुग्ण कल्याणाशी असतं. ऑपरेशनचे वर्णन
सविस्तर लिहिणं, टाके काळजीपूर्वक घालणं, डोळ्यात तेल घालून सोनोग्राफी करणं
यामुळे हातातल्या पेशंटचे थेट भलं होत असतं. हे एकोणीस कॉलमी रजिस्टर काटेकोरपणे
भरल्याने रुग्णहितात काडीइतकाही फरक पडत नाही. उलट दहा मिनिटं खर्ची पडतात. अर्थात
सामाजिक भलं होत असतं. ह्या माहितीचा करायचा तसा उपयोग केला जात नाही ही देखील मन विषण्ण
करणारी आणि माहिती भरण्यातला रस कमी करणारी भावना आहे. या साऱ्या घटकांमुळे ही
माहिती निष्काळजीपणे भरली जाते आणि प्रशासनाच्या हातात आयतं कोलीत मिळतं.
प्रशासनाला कायदा राबवण्यात आणि तो राबवला आहे हे आकडेवारीनिशी दाखवण्यात
स्वारस्य असतं. किती केंद्रे तपासली? किती धाडी घातल्या? किती मशीन्स सील केली,
किती गुन्हे दाखल केले, ह्यांचे आकडे प्रशासनाची कार्यक्षमता दाखवतात. मग हे आकडे
फुगवण्यासाठी वाट्टेल ते केलं जातं. एके ठिकाणी नर्सिंग कोर्सच्या मुली तपासणीसाठी
पाठवल्या गेल्या. दहावीनंतर लगेच नर्सिंगच्या पहिल्या वर्षाच्या या मुली, या
स्वतःही धड कायद्यानं सज्ञान देखील नव्हत्या. त्यांच्या (अत्यल्प)मतीप्रमाणे
त्यांनी तपासणीचे अहवाल दिले. या मुलींचे अज्ञान आणि नवखेपण डॉक्टरांना भोवले. पण
कुणाची ब्र काढायची हिम्मत झाली नाही. कारण जो बोलेल त्याचं सावज होण्याची भीती.
मशीन सील होण्याची, डिग्री जाण्याची कायदेशीर दहशत!
थोडक्यात कोणालाही दिसताक्षणी गुन्हेगार ठरवता येईल एवढा हा कायदा पावरबाज
आहे. आता कोणाला गुन्हेगार ठरवायचं याचा नीरक्षीरविवेक संबंधितांनी ठेवणं अपेक्षित
आहे. डॉक्टरांना झालेला नाहक त्रास आणि त्यांचा कांगावखोरपणा हे दोन्ही जमेस धरता
सरकारनी हा विवेक सांभाळला असंच म्हणावं लागेल.
भले गुन्हा नाही दाखल केला, नुसतंच मशीन सील केलं आणि डॉक्टरच्या खुलाशानंतर सोडलं
तरी या प्रक्रीयेला ३ ते ६ महिने लागतात. इतके दिवस बीन सोनोग्राफीची प्रॅक्टिस म्हणजे
जबरदस्त शिक्षा आहे. सध्याच्या युगात प्रसुतिशास्त्रातला एकही महत्वाचा निर्णय
सोनोग्राफीशिवाय होत नाही. सोनोग्राफी आणि प्रसूतीशास्त्र (ऑबस्टेट्रिक्स) यांचा
मिलाफ होऊन सोनॉबस्टेट्रिक्स नावाचं एक नवीन शास्त्र उदयाला आलेलं आहे. सोनोग्राफी
मशीन बंद म्हणजे डोळे बांधून प्रॅक्टिस करण्यासारखं आहे. ही आंधळी कोशिंबीर खेळता
खेळता पेशंट आणि डॉक्टर दोघही खड्यात पडण्याची शक्यता खूप. या असल्या कारवाईला आणि
होणाऱ्या बदनामीला डॉक्टर टरकले आणि कित्येकांनी सोनोग्राफी बंद करून टाकली.
बंद सोनोग्राफी मशीन म्हणजे प्रशासनाची चंगळच. सोनोग्राफीच्या तंत्रात झपाट्याने
बदल होत असल्याने दर पाच-सहा वर्षांनी नवीन मशीन घेणे क्रमप्राप्त झाले आहे. त्यामुळे
दर डॉक्टरकडे एखाद-दूसरं मशीन पडून असतं. असली मशीन सील करून मिजास मारण्यात
प्रशासनाला धन्यता वाटते. यामुळे सील केलेल्या मशीनची संख्या वाढते पण हे सील
परिणामशून्य ठरतं. ताज्या मोहिमेत काही ठिकाणी जुनं मशीन सील करू देण्याची कळकळीची
विनंती सरकारी कर्मचाऱ्यांकडून होत होती, याच्या मागचं इंगित हे आहे.
“प्रामाणिकपणे सांगा तुम्ही कधी गर्भलिंगनिदानकरून गर्भपात करायला मदत केली आहे
का?”...असा प्रश्न खासगीत विचारला की अनेक उत्तरे येतात.
बरेचसे डॉक्टर कधी न कधी तरी आपण हे कृत्य केल्याचं मान्य करतात. अर्थातच या
संबंधीचा कोणताही पुरावा मागे नाही आणि मी त्यांना काही करू शकत नाही हे लक्षात
घेऊनच ते बोलतात. या बेकायदेशीर कृत्याच्या समर्थनार्थ काही मुद्दे चर्चेतून पुढे
येतात.
“...खरं सांगायचं तर याच्या गंभीर सामाजिक दुष्परिणामांची मला कल्पना देखील
नव्हती. हळू हळू मला याची जाणीव झाली आणि मी लिंगनिदान/गर्भपात बंद करून टाकले...”
“...मला दोन मुलीच आहेत, पण एक बाई म्हणून चांगली डॉक्टरकी शिकलेली असले, तरी घारी
मला काय काय भोगायला लागलं हे सांगण्याच्या पलीकडचं आहे...सासू-सासरे, नणंदा, दीर,
जावा इतकंच काय नवऱ्यानी सुद्धा मला केवळ मुलगा नाही म्हणून छळलंय, हिणवलंय...मुलगा-मुलगी
तपासणाऱ्या बाईची कणव येते मला...”
“आमचं शिक्षण कसं आहे? समोरच्या पेशंटची वेदना ताबडतोब कमी झाली पाहिजे. एक
व्यक्ती म्हणून त्यानी/तीनी, आर्थिक/सामाजिक दृष्ट्या उत्पादक काम करण्यास पुन्हा
सक्षम झालं पाहिजे हा हेतू. मग सर्दी-खोकला असो की गर्भलिंगनिदान; त्यातंल
वैयक्तिक दुख:च आम्ही सहज लक्षात घेतो. टेबला पलीकडल्या पेशंटला बरं वाटल्याशी
मतलब. फार तर त्याचं/तीचं कुटुंब लक्षात घेतलं जाईल... बाकी समाज, देश वगैरे
आमच्या ध्यानी मनीही नसतात...तसं ट्रेनिंगच नाही तर...हां सामाजिक आरोग्य हा विषय
असतो...पण तो शिकणारे आणि शिकवणारे कोणीच गांभीर्याने घेत नाहीत....समोरचा पेशंट
हीच आमची जाहिरात...सबब त्याचं/तीचं ताबडतोब तापहरण होणं गरजेचं...त्याचं ऐकून तर
पुढचे चार पेशंट येणार असतात...”
“...लग्न होऊन आले...नवीन होते, उत्साही, धाडसी...सासूची दणक्या प्रॅकटीस होती..लिंगनिदान,
गर्भपात सर्रास चालत होते...मी नकार दिला पहिल्याच दिवशी...सासू असली भडकली...जोरात
खेकसलीच माझ्या अंगावर...म्हणाली, ‘हे महाल शोभावा असं घर कुठून आलंय असं वाटतंय
तुला?’...काही दिवस माझा विरोध टिकला पण सासूकडे येणाऱ्या बायका, त्यांचे नातेवाईक
हे सगळे इतके साळसूदपणे वागायचे, बोलायचे...सोनोग्राफी, अॅबॉरशन हे सगळं अगदी सहज
चालायचं. अगदी आपण गप्पा मारता मारता स्वेटर विणावा अशा सहजतेने...सासूला तर सोडाच
पण त्या बायकांना सुद्धा जराही खेद, खंत वाटायची नाही; विषाद वगैरे दूरची बात. उलट सुटलो, जिंकली एकदाची असाच अविर्भाव असायचा...अॅबॉरशन करून जाताना पाया पडणं
वगैरे, शिवाय ‘पुन्हा येऊ’चा वायदा! सासू तर या साऱ्याला सरावलेली होती...चांगलं कचकावून बिल घ्यायची...
कायद्याचा ताप वाढला आणि बिलंही वाढली. मीही कधी सामील झाले साऱ्यात कळलंच नाही.
अमीर खानचा एपिसोड बघितला आणि मी खाड्कन जागी झाले. दवाखान्याची एकदा चार तास तपासणी
झाली. सापडलं काहीच नाही पण मानसिक त्रास इतका झाला...पेपरात बातम्या...कळया खुडणारे
डॉक्टर वगैरे...दुसऱ्याच दिवशीपासून मी आणि सासूनं हे प्रकार बंद केले...”
“मी हे केलं नाही तर दुसरा कोणीतरी करेल, मग मी का नको करू? हे सरकारी डॉक्टरंच
यात जास्त असतात. हेच पोलिस आणि हेच चोर. कोणी काही करू शकत नाही. चोरून खासगी प्रॅकटीस
करतात. खासगीमध्ये सोनोग्राफी, गर्भपात
सगळं करतात. वर आमच्याकडे तपासणीला येऊन माज टाकतात...नजर जरी वर केली तरी मशीन
सील करण्याची धमकी. ती ‘क्ष’ बाई, दिवसाला दोन-तीन दोन-तीन अॅबॉरशन करते, तिच्याकडे
जातो का हा गव्हरर्मेंट डॉक्टर? ती हप्ते पोचवत असेल. आम्हाला इथे रोज जाच...”
“मुला-मुलींचं प्रमाण केवळ स्त्रीभ्रूणहत्येमुळे ढळतंय असं नाही. तुम्हीच
विचार करा, एक किंवा दोन मुलगे झाले की सर्रास नसबंदी करणारी जोडपी आहेत. पण एक
किंवा दोन मुलींवर ओप्रेशन करणारी किती? अगदी नगण्य. म्हणजे मुलगे पिकवणाऱ्यांनी
आपली कौटुंबिक जबाबदारी पार पाडली, पितृऋणातून मुक्त झाले पण मुली पिकवण्याची
सामाजिक जबाबदारी पार पाडली नाही.... शासनाचा ‘अधिक मुली पिकवा’ हा संदेश त्यांनी
पाळला नाही. लोक मुलगा होईपर्यंत संतती होऊ देतात, मुलगा झाला की फुलस्टॅाप...एकदा
मुलगा झाला की मुलीसाठी म्हणून झटतो कोण?...या अशा लोकांमुळे सुद्धा मुलांचं
प्रमाण वाढतंय... ‘एक किंवा दोन मुलं पुरेत’ म्हणून सांगतंय नं सरकार, त्याचाच हा
परिणाम आहे...लोकांना कुटुंबनियोजनाचं महत्व पटलं...मुलांच्या संख्येवर तर बंधन
घालावंच लागतंय मग मोजक्या संततीत मुलगाच हवा असा आग्रह धरला तर बिघडलं कुठे?...जर
प्रत्येक जोडप्यानं मुलगा होई पर्यंत मुली होऊ देण्याचा पर्याय पत्करला तर उलट
लोकसंख्या वाढेल...!!”
“गंमत सांगते तुम्हाला...एका पेशंटला माझ्या वारंवार अॅबॉरशन व्हायची...सहाव्या
वेळी अॅबॉरशन झाल्यावर मी म्हटलं products
of conceptionचं karyotyping करू या. (गर्भपाताच्या पेशींची गुणसूत्र चाचणी) खूप दिवस झाले तरी रिपोर्ट
येईना म्हणून फोन केला, तर तर तिथल्या बाई अगदी रडकुंडीला आल्या होत्या. त्या
सांगत होत्या, ‘काय सांगू, ते ‘लेक वाचवा’वाले आले आणि म्हणायला लागले
गर्भपाताच्या रिपोर्टमध्ये तुम्ही एकस् एकस्.-एकस् वाय. कसं काय रिपोर्ट करताय? हा
गुन्हा आहे!’ ह्या रिपोर्टचा आणि
लिंगनिवडीसाठी केल्या जाणाऱ्या गर्भपाताचा अर्थाअर्थी काही संबंध नाही हे मी
त्यांना हर प्रकारे समजावून सांगितलं, पण वकील महाशय ऐकायलाच तयार नाहीत. शेवटी मी
त्यांना विचारलं, “तुम्ही आणि मी सुद्धा प्रॉडक्ट ऑफ कन्सेप्शनच आहोत. जन्म
झाल्यावर तरी मुलगा मुलगी बघायचं की नाही?”
“ही लिंग निदान बंदी इतक्या थराला गेली आहे की अंघोळीच्या वेळी देखील मी खाली
बघत नाही. उगीच लिंगनिदान व्हायचं...!!!! आणि बघितलंच तर कुणाला सांगत नाही...!!!”
“वेळोवेळी शासनातर्फे या कायद्याबद्दल कार्यशाळा घेतल्या जातात. यात तमाम सोनोग्राफीवाल्यांना
बोलावून एखाद्या एन.जी.ओ.च्या तोंडी दिलं जातं. मग लिंग निदानाचं भयाण वास्तव
ठसठशीतपणे मांडले जातं. स्टींग ऑपरेशनच्या रोमहर्षक कहाण्या सांगीतल्या जातात, उपस्थितांना
हाग्या दम दिला जातो. प्रशासनाला किती अधिकार आहेत हे लक्षात आणून दिलं जातं...पुढयातली
चहा बिस्कीटं घशाखाली उतरत नाहीत. पण हे सगळं या कानानी ऐकून त्या कानानी सोडून
देणारी मंडळी आहेत...ती बिनधास्त आहेत...सरकारी अधिकारी, पोलीस, लोकप्रतिनिधी
बायका आणि लोकप्रतिनिधींच्या बायका त्यांचे पेशंट आहेत...”
“अशा कार्यशाळात शंका समाधान नावाचा एक करमणूकीचा कार्यक्रम असतो. जे अधिकारी
डॉक्टर नसतात त्यांना विशेष काहीच सांगता येत नाही आणि जे डॉक्टर असतात तेही
सर्वजण यातले तज्ञ असतात असं नाही. त्यामुळे तेही गोलमाल उत्तरे देतात.
श्रोत्यांना बोध मात्र काहीच होत नाही.”
“श्रोतेही महा तयारीचे असतात. साळसूदपणे प्रश्न येतो, ‘गर्भाला posterior urethral valve किंवा ovarian cyst हे दोष दिसले तर आम्ही रिपोर्ट करायचं की नाही?’; आणि
बेसावध उत्तर येतं ‘करा ना. दोष सांगायला कायद्याची हरकत नाहीच्चे.’ एक हलकी हास्याची
लहर उमटते. वातावरण सैलावतं. यातली मेख अशी आहे की वरील दोन्ही दोष अनुक्रमे फक्त मुलांमध्ये आणि मुलींमध्येच
आढळतात. त्यामुळे हे दोषांचं निदान लिहीणं म्हणजे लिंगनिदान केल्यासारखंच आहे.
अर्थात हे फक्त संबंधित तज्ञालाच कळतं. पेशंटला नाही. पण स्टेजवरच्या वक्त्याची
खेचायची संधी डॉक्टर सोडत नाहीत.”
“ग्रामपंचायती पासून खासदारकी पर्यंत लोकप्रतिनिधींच्या संततीमध्ये
लिंगगुणोत्तर तपासले तर सत्ता आणि लिंगनिवड यांचा संबंध उघड होईल. पण असा अभ्यास
अजून तरी कोणी केलेला दिसत नाही.”
“लिंगभेदी वागणूक काही स्त्रीभृण ह्त्येपुरती मर्यादित नाहीये. अहो पेशंट
सुद्धा डॉक्टरना लिंगभेदी वागणूक देतात. एखादा पुरुष डॉक्टर कितीही कौशल्यनिपुण
आणि ज्ञानयुक्त असो, त्याच्या समोरच्या बि.ए.एम.एस. किंवा बि.एच.एम.एस. बाईकडे
बायका जातात. का? अहो तुमच्या पश्चिम महाराष्ट्रात परिस्थिती बरीच बरी आहे. तिकडे
विदर्भ-मराठवाड्यात पुरुष गायनाकोलोजीस्त नुसते इतर बायकांना असिस्त करत फिरत
असतात. त्यांचे स्वतःचे दवाखाने चालत नाहीत. निव्वळ बाई आहे आणि डॉक्टर आहे एवढ्या
भांडवलावर कित्येक बायका, बायकांच्या स्पेशालीस्ट म्हणून मिरवतात, दणकून प्रॅकटीस
करतात.”
“ त्या डॉ. मुंडेंना पकडलं तर दर बातमीला मथळा काय तर ‘सुदाम मुंडें प्रकरणात’ यंव झालं आणि त्यंव झालं. ते
नवरा- बायको दोघं यात दोषी होते. डॉ.सरस्वती मुंडेच खरं तर गायनाकॉलॉजीस्ट, तीच
खरी सूत्रधार पण नाव सुदाम मुंडेच. ही देखील लिंगभेदी वागणूकच आहे.”
“ज्यांना टार्गेट करायचं
ठरवलं त्यांना टार्गेट केलंच. सोनोग्राफी कायद्यात काही नसेल तर गर्भपाताच्या
कायद्यात, तिथे नाहीतर शॅाप अॅक्ट, नाही तर ड्रग अॅक्ट, नाही तर फायर अॅक्ट...
अॅक्टांना तोटा नाही. पण यात सुक्या बरोबर बरचसं ओलंही जळलं. डॉक्टरांना पळता भुई
थोडी झाली. क्रूरकर्मा, मुली मारणारे, कळ्या खुडणारे वगैरे विशेषणांनी मंडीत हेडलाइन्स
झळकल्या. अटक,नोटीस,कारवाई,जामीन,वकील,तारीख,अटकपूर्व जामीन वगैरे शब्द डॉक्टरांच्या
तोंडात पल्स, बी.पी., नॉर्मल, सीझर पेक्षा जास्त प्रमाणात आले. एक आयुर्वेदवाले
म्हणाले, आमच्यात त्रासन चिकित्सा म्हणून एक प्रकार असतो. म्हणजे उपचारच असे काही
त्रासदायक करायचे कि पेशंटनी बरं वाटतंय असं म्हटलंच पाहिजे. थोडक्यात शासनानी
तुमची त्रासन चिकित्सा आरंभलेली आहे.”
“ माझा एक मित्र डिस्ट्रीक्ट कलेक्टर आहे. त्याला म्हटलं, ‘कायदा राबवण्याची
ही पद्धत किती त्रासदायक आहे. अरे लोकशिक्षण हा खरा उपाय आहे. तो वेळखाऊ आहे पण परिणामकारक
आहे.’
मला म्हणतो, ‘अगं, कारवाई, बातम्या सुद्धा लोकशिक्षणाचाच भाग आहेच की! यांनंही
मेसेज जातोच. अगदी चोख जातो. शपथ सोहळे, स्त्री जन्माचं स्वागत या बरोबर हे ही
ठीकच आहे.’
मी गार. पण त्याचं म्हणणं खरं होतं. या सगळ्या गदारोळानंतर डॉक्टरांच्याकडे लिंगनिदानासाठी
विचारणा करणाऱ्यांच प्रमाण झपकन खाली आलं. जवळपास बंदच झाल्या सगळ्या चौकशा.
तो सांगत होता, ‘तुला कल्पना येणार नाही आम्ही किती अभ्यास केलाय. गेल्या
वर्षात किती बायका प्रेग्नंट होत्या? किती अॅबॉर्रशन झाली? कितव्या महिन्यात? कुठं?
वगैरे तपशील आमच्याकडे आहे. अॅबॉर्रशनची औषधं कुठे किती खपली हे ही माहीत आहे.
कुठे काय चाललंय याची बित्तंमबातमी आहे आम्हाला.’
मी वैतागलेच, म्हणाले असल्या महितीत भरपूर तृटी असतात. १५% स्त्रियांना
नैसर्गिकरित्या अॅबॉर्रशन होतात. चार महिन्याच्या आत तर मुलगा मुलगी कळतंच नाही. गर्भपातांची
औषधं म्हणशील तर तीच औषधे वैध गर्भपातासाठी वापरली जातात. याच औषधांनी गर्भपात
किती तरी सुलभ आणि सुरक्षित होतो. तीच औषधं प्रसूतीनंतर अतिरक्तस्त्राव झाला तर
बाईचा जीव वाचवणारी ठरतात. पाचव्या पर्यंत ‘मुल आत्ता नको’ म्ह्नूनही गर्भपात
कायद्याला मान्य आहे. शिवाय कित्येक दवाखान्यात मान्यता नसताना गर्भपात चालतात
त्याचं काय? तुमच्या माहितीतून लिंगाधारित गर्भपात शोधुन काढणं निव्वळ अशक्य आहे.’
यावर त्याच उत्तर खास सरकारी होत, ‘यातले टॉप १०% दवाखानेच आम्ही टार्गेट
केलेत.’
म्हणजे कायद्यानं जी माहिती गोळा केलेली आहे तिचा वापर न करता भलत्याच आणि
भरपूर चुकांना वाव असणाऱ्या माहितीनुसार कारवाई करायची! ह्या सब घोडे बारा टक्के
न्यायान डॉक्टर मंडळी अगदी पिकून गेली.”
अर्थात डॉक्टर मंडळींनी कितीही आणि काहीही युक्तीवाद केला तरी त्यांच्या
विरोधात फक्त एकाच हुकमी प्रश्नाचा वापर करून सर्वच्या सर्व युक्तिवाद खोडून काढता
येतो. तो प्रश्न म्हणजे, ‘डॉक्टरांच्या सहभागाशिवाय लिंगसापेक्ष गर्भपात होतात का?’
आणि या प्रश्नाचं उत्तर अर्थातच नाही असं आहे. समाजातील एक सुशिक्षित जबाबदार घटक
म्हणून डॉक्टरांनी खरंतर हे कृत्य करण्यासाठी ठाम नकार द्यायला हवा. पण डॉक्टर
कुठे आणि का घसरतात हे वर आलंच आहे.
लेक वाचवण्यासाठी राबवलेल्या या अभियानात अनेक लेकीही भरडल्या गेल्या,
डॉक्टरांच्या काही निर्णयामुळे अजून भरडल्या जात आहेत.
तिसऱ्या महिन्यापुढे गर्भपात करणं अनेकांनी सोडून दिलं. कायद्यानं २० आठवड्यापर्यंत
गर्भपात करता येतो. पण तिसऱ्यानंतर लिंगनिवडीचा आरोप होऊ शकतो. नकोच ती कटकट, हा
विचार. डॉक्टरांकडून स्वतःची कातडी बचावण्यासाठी गर्भपातेच्छुंबाबत भेदभावाला
सुरवात झाली. तिसऱ्या महिन्यानंतरची पेशंट नको, पहिली मुलगी असेल तर नको, पहिल्या
दोन असतील तर नकोच नको. पहिल्या मुलीवाल्या बायकांची तर ससेहोलपट विचारू नका.
सरकारी दवाखान्याशिवाय पर्यायच नाही अशी स्थिती झाली. सरकारी सेवा फुकट असली तरी
अनास्थेने ओतप्रोत भरलेली आहे.
ज्यांच्या बाळात व्यंग आहे अशांचे हाल तर कुत्रा खाईना. एका बाईच्या बाळाचं
डोकंच तयार झालं नव्हतं. नुसतंच धड. निदान झालं सहाव्यात. एरवी डॉक्टर अशा
स्त्रियांचे गर्भपात सर्रास करत. कितव्याही महिन्यात. जे मूल शंभर टक्के मरणारच
आहे ते नऊ महिने पोटात वागवण्याची शिक्षा कशाला? काटेकोर कायदेबाजीमुळे हा प्रकार बंद झाला. जिथे
तिथे ‘जा सरकारीत’ हे एकच पालुपद. अशा सारख्या सव्यंग गर्भ असणाऱ्या स्त्रियांनी
काय भोगलं हे सांगण्याच्या पलीकडे आहे. एक बाई तर तावातावाने भांडायलाच उठली.
डॉक्टरमॅडमनी सगळं शांतपणे ऐकून घेतलं आणि एवढंच सुनावलं, ‘काही बेजबाबदार कुटुंब
आणि डॉक्टर मिळून स्त्रीभ्रूणहत्या करतात म्हणून माझ्यासारख्या अनेक डॉक्टरना अनेक
त्रास सोसावे लागतात. अर्थातच काही पेशंटनाही अनाठायी त्रास होणारच, त्यातल्याच
तुम्ही एक.’
पण सगळ्यात आफत ओढवली ती अविवाहित गर्भपातेच्छु मुलींवर. आधीच चोरीचा मामला
त्यात जावे तिथे कायद्याची सक्त नजर. गर्भपात ही तशी जोखमीची गोष्ट. चौथ्या,
पाचव्यात तर गुंतागुंत बरीच वाढते. या मुलींना आता सुरक्षित शास्त्रोक्त गर्भपाताचे
मार्ग बंद झाले. नाईलाजास्तव काहींनी भोंदुंचा, झाडपाल्याचा मार्ग अवलंबला. यात
काहींचे प्राणही गेले.(त्या अमर हुतात्मे झाल्या.) काही ठिकाणी पहिली बेटी
वाल्यांना दुसऱ्या वेळी सोनोग्राफी करणेही दुष्कर झाले. फोटो आय.डी. दया,
पत्त्याचा पुरावा दया, सही आणि अंगठा दया, सोनोग्रफीबरोबर फोटोही तिथेच काढून
रिपोर्टबरोबर सेव्ह करा अशा अनेक अटी डॉक्टर घालू लागले. कित्येकांनी लिंगनिगडीत
गर्भपात शक्य आहे अशा कालावधीत (चौथा ते सहावा महिना) सोनोग्राफीच बंद केली.
अशांना ‘सरकारित जा’ हे एकच उत्तर डॉक्टर देऊ लागले. खरंतर १८ ते २० आठवड्याच्या
काळात सोनोफ्राफीत अनेक व्यंग ओळखता येतात; आणि वाटलं तर गर्भपातही शक्य होतो. पण
पाच सातशे रुपड्यांसाठी कायद्याच्या कचाटयात सापडण्याची जोखीम कुणालाच नको होती.
पेशंटही भारी. त्यांनी माहिती लपवायला सुरवात केली. काहींनी, ‘मुकाटयानं
लिंगनिदान करून दया नाहीतर तुमच्या विरुद्ध हेल्पलाईनला तक्रार करतो’ अशा धमक्याही
दिल्या. एका दवाखान्यात अशा प्रकारचं मागणी सत्र चालू होतं. राया माझ्या नणंदेच
गर्भलिंनिदान करा...अशी आळवणी चालू होती. शेवटी डॉक्टरनी दम दिला, “अशी मागणी करणं
हा सुद्धा गुन्हा आहे. तुम्ही इथून टळा नाहीतर मीच तक्रार करीन.”
यावर त्या खमक्या बाईनं उत्तर दिलं, “मला सुद्धा दिवस आहेत, त्या मुळे कायदा
माझं काही वाकडं करू शकत नाही. म्हणून तर सासूनं स्वतः न येता मला पाठवलं आहे.”
कायद्याच्या पाटया ठायीठायी लावल्याचा हा परिणाम. पाटीवर ओळ असते, गरोदर
स्त्रीला कायद्याच्या कारवाईतून वगळण्यात आले आहे. कायदा हा लिंगाधारीत
गर्भपातवाल्या बाईकडे सहृदयतेने पहातो. ती स्वतःच पुरुषी भेदभावाची बळी आहे असं
मानतो. त्यामुळे कायद्याच्या कारवाईतून तिला सूट आहे. पण अन्य कुटुंबियांना नाही.
या ठिकाणी भावजयीवर (दिवस असले तरीही) नणंदेला लिंगाधारीत गर्भपात करायला भाग
पडल्याबद्दल कारवाई होऊ शकते.
खरी गंमत तर पुढेच आहे. उद्या भावजयीने जर स्वतःचाच लिंगाधारीत गर्भपात करवून
घेतला तर आता मात्र तिला कायद्याचं अभय आहे. म्हणजे भावजय ही एकाच वेळी पुरुषी
व्यवस्थेची बळीही आहे आणि कान पिळीही आहे.
प्रत्येक वेळी प्रत्येक ठिकाणी प्रत्येक जणाने कायद्याचा कीस काढल्यामुळे
कायद्यातील काही भन्नाट कलमे ज्ञात झाली. तुम्हाला जर गर्भपात करून हवा असेल तर तो
निव्वळ पाच कारणांसाठी करता येतो. यातील पाचवे कारण आहे, ‘गर्भनिरोधके वापरूनही
गर्भधारणा!’. अर्थात अशी साधने वापरली गेली अथवा नाही याचा कोणताही पुरावा देता
येत नाही. देव असल्याचा किंवा नसल्याचा जसा पुरावा देता येत नाही, तसंच हे.
त्यामुळे ह्या कलमाखाली ‘मागेल तिला गर्भपात’ मिळतो. सर्व लिंगाधारित गर्भपात
कागदोपत्री याच कलमाखाली नोंदले जातात. गंमत म्हणजे अविवाहित महिलांचा गर्भपात
ह्या कलमाखाली करता येत नाही. हे कलम निव्वळ विवाहीत स्त्रियांसाठी आहे!
समाजाची मानसिकता आणि डॉक्टरांची
विधीशून्य वर्तणूक यांचा समसमा संयोग घडून देशात स्त्री गर्भहत्येचं थैमान चालू
झालं. एखाद्या पिढी पुरता विचार करणाऱ्या खानदानी कुटुंबांनी वंशाला दिवा तर
मिळवला पण या दिव्याचा उजेड जर पुढे पडायचा असेल तर त्याला बायको मिळायला हवी याचा
त्यांना या भानगडीत विसर पडला. मागणी तसा पुरवठा या न्यायानं चालणारा हा ग्राहक
(समाज) आणि विक्रेता (डॉक्टर) या दोघांना समाधान देणारा हा चोरीचा मामला आहे.
सरकारने विक्रेत्यांना लक्ष्य करताना ग्राहकांना मात्र निव्वळ प्रबोधनाच्या डोसवर
भागवलंय. संधी, सुविधा आणि संसाधने प्राप्त होताच समाज ‘लिंगनिदान करून देता का लिंगनिदान?’
असं पुकारत दावाखानोदवाखानी हिंडत असतो. परदेशवासी भारतीयही याला अपवाद नाहीत. वास्तव्याला
परदेशी असले तरी ‘दिल है हिंदुस्तानी’ हेच खरं. पकडलेल्या एका डॉक्टर मागे लाखो
इच्छुक कुटुंबे संधीसाठी दबा धरून बसलेली आहेत. लिंगनिदानोत्सुक अशा चार दोन कुटुंबांवर जरी प्रत्येक
जिल्ह्यात कारवाई झाली तर समाजाला एक झणझणीत, तातडीचा आणि जबरदस्त संदेश जाईल. पण
पेशंट पकडण्यासाठी सापळा केंद्रे उघडण्याची कायद्यात तरतूदच नाही. डॉक्टरना
पकडण्यासाठी मात्र आहे. उलट पेशंट फार आणि डॉक्टर थोडे असं असताना पेशंट पकडणं
सोप्प आणि डॉक्टर पकडणं अवघड आहे. बोगस पेशंट पाठवून डॉक्टरना पकडण्यासाठी
हे सगळं नाटक वठवण्यासाठी तयार, सक्षम आणि साडेचार महिन्याची गरोदर अशी स्त्री
पाहीजे असते. तशी सरकारकडे नसते. म्हणून मग बोगस केसेससाठी सरकारला स्वयंसेवी
संघटनांवर अवलंबून रहावं लागतं. बोगस केंद्रे
उघडण्यासाठी मात्र निव्वळ सोनोग्राफी मशीन आणि
डॉक्टरची गरज आहे. ही सामुग्री सरकारकडे भरपूर प्रमाणात आहे. डॉक्टरांच्या
संघटनाही यासाठी मदत करतील. त्यांनाही हा कलंक नकोच आहे. सोनोग्राफी सेंटरवर
कारवाई करून पुरवठयाला चाप लावणं योग्यच आहे पण त्याच बरोबर कायद्यात तरतूद करून
मागणीलाही चाप लावता आला तर दुहेरी आणि जलद फायदा होईल.
तंत्रज्ञान ही आणखी एक शिंची कटकट आहे. चोर जसे नेहमीच
पोलिसांपुढे दोन पावलं असतात, तसं याचं आहे. कायद्याच्या पुढे दोन पावलं.
गर्भजलपरीक्षेसाठी कायदा केला तर सोनोग्राफी आली. त्या पाठोपाठ टेस्टट्यूब बेबी
तंत्रात गर्भधारणापूर्व लिंगनिश्चिती आली. मग ते कलम कायद्यात घातलं. मग
सोनोग्राफीची जंगम (portable) मशीन आली. अगदी लॅपटॉप एवढं मशीन. काखोटीला मारा आणि
कुठेही धंदा सुरु. त्यांना आवर घालता
घालता पुरेवाट झाली. हे होईपर्यंत अगदी खिशात मावतील अशी मशीन येऊ घातली आहेत.
देशात बंदी अंमलात आल्यावर, मंडळी मग परदेशी जाऊन लिंगनिदान करून काम उरकून येऊ
लागली. आता तर आईच्या रक्तातल्या,
गर्भाच्या चुकार पेशी पकडून, लिंग ओळखता येतं! चक्क
तिसऱ्या महिन्यात!! ही चाचणी परदेशात उपलब्ध आहे. तिथे या तंत्राचा उपयोग गर्भातील
दोष ओळखण्यासाठी केला जातो. गर्भ मुलीचा असणं हा तिथे दोष मानला जात नाही.
आपल्याकडची हरहुन्नरी डॉक्टरमंडळी आणि पुत्रोत्सुक कुटुंब या चाचणीचा वापर सहज करू
शकतात. आता यावर बंदी कशी आणणार? परदेशी जाणाऱ्या प्रत्येक रक्ताच्या नमुन्याचा
माग ठेवणार कसा? थोडक्यात सद्सदविवेक आणि न्याय्य सामाजिक व्यवस्था याला पर्याय
नाही.
‘बंद होईल का ही पद्धत?’ या प्रश्नाचं उत्तर अगदी ठाम हो
असंच आहे. स्त्रियांना शिक्षण मिळावं म्हणून केवढा लढा द्यावा लागला आपल्या
समाजधुरीणांना. सतीची चाल बंद व्हावी म्हणून मोठेच प्रयत्न करावे लागले. उशिरा
लग्न, गर्भनिरोधनाचे विविध पर्याय, सुरक्षित बाळंतपण आणि त्या साठी रजा, इस्टेटीत
वाटा, राजकीय आरक्षण वगैरे प्राप्त झालंच की. आज तर मुलगी शाळेत जात नाही याचं
आश्चर्य वाटतं आपल्याला. हे सगळे बदल झाले तसा हा ही बदल होईल. समाजमन चुटकीसरशी बदलंत
नाही. लोकशिक्षण आणि स्त्रियांच्या सामाजिक आणि आर्थिक स्थानात बदल हा खरा दूरगामी
उपाय.
